२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
बाढीले मनास्लु पदमार्ग अवरुद्ध ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले त्रिशुली थ्री `ए´ काे सुरूङमार्गबाट उद्वार गरिएका घाइतेलाई भेटे नुवाकोटको ताँदी नदीमा बेलीब्रिज जडान जारी भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारका सदस्यलाई एक वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मोहना अन्सारीको टिप्पणी : ‘सरकार र संसदमा नेपालको जनसांख्यिक विविधता प्रतिबिम्बित भएन’ कृष्णभीर पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई विकल्पमा अध्ययन आन्तरिक राजनीतिभन्दा विपद् पीडितको राहत र उद्धारमा काँग्रेस लाग्छः गगन थापा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा दैनिक १० घण्टा आंशिक रोक भोटेकोशी बाढी : १३ हजारभन्दा बढीको उद्धार, अझै ५ हजार बेपत्ता बालेनलाई गगनले भने– संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा तथ्य र प्रमाणसहित प्रश्तुत हुनुस्, आफ्नो सचिवालयको मात्रै भर…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन…

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । मंगलवारको सभाको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभयो । प्रतिवेदन

लोकसेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहमा कार्यकारी पठाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग

काठमाडौँ ।  संघीय निजामति विधेयकलाई स्थानीय तहहरू कार्यकारीविहीन नरहने र अस्थायी तथा करार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनेगरी ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका

सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकमा छलफल सुरु

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक २०८२’ मा छलफल सुरु भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य

निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संवैधानिक छैन, राख्नै परे संविधानमै…

निजामति सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई

निजामती विधेयकबारे छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन, एक महिनाभित्र…

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निजामति सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न भन्दै नेपाली काँग्रेस