निजामति सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारस्थित अध्यक्षको कार्यकक्षमा पुगेर महासचिव सहितका सचिवहरुले अध्यक्ष दाहालसँग निजामति विधेयबाट कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह गरेका हुन् ।
अध्यक्ष दाहालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले निजामति कर्मचारी रिटायर्ट भएपछि दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन नपाउने विषयले रिटायर्ड हुने बेलामा वा भइसकेपछि डिस्क्वालिफाईड गराएर रिटायर्ड गराउन उपयुक्त नहुने आफूहरुको आग्रह रहेको बताउनु भयो । उहाँले नियुक्ति गर्ने की नगर्ने भन्नेकुरा सम्बन्धित निकाय, सरकारले आफैँ गर्नसक्ने भएकाले रिटायर्ट हुँदै गर्दा कर्मचारीको अपमान गर्न नहुने बताउनु भयो । कुलिङ पिरियड राख्नु भनेको आफैँमा संवैधानिक विषय नभएको र कुन संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी वा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्नेकुरा संविधान आफैँले बोलेको बताउनु भयो ।
निजामतिबाट आउट भइसकेको कर्मचारीलाई निजामति ऐनको विषय नरहने बताउनु भयो । कुलिङ पिरियडको बारेमा कर्मचारीको विरोध नरहेको भन्दै राख्ने नै भए संविधानमा वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी सेवा शर्त सम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । जुन पदमा नियुक्ति गरिने हो त्यही सम्बन्धी कानूनमा नराख्ने हो भने संविधान विपरित हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निजामति कर्मचारी रिटायर्ट भएपछि दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन नपाउने विषय रह्यो । त्यो विषयमा निजामति कर्मचारीको कुरा यो रिटायर्ड हुने बेलामा वा भइसकेपछि डिस्क्वालिफाईड गराएर रिटायर्ड गराउन उपयुक्त हुँदैन । नियुक्ति गर्ने की नगर्ने भन्नेकुरा सम्बन्धित निकाय, सरकारले आफैँ गर्नसक्छ । यो अपमानित गर्ने व्यवस्था लागू गर्न गइरहेको छ । यस्तो गर्नु हुँदैन भन्नेकुरा छ । कुलिङ पिरियड राख्नु भनेको आफैँमा संवैधानिक विषय होइन । कुन संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी वा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्नेकुरा संविधान आफैँले बोलेको छ । निजामतिबाट आउट भइसकेको कर्मचारीलाई निजामति ऐनले कभर गर्न सक्दैन । कुलिङ पिरियड राख्ने नै हो भने ठिकै छ कर्मचारीको विरोध छैन । त्यो सही ठाउँमा राख्नुपर्छ । त्यो राख्ने ठाउँ संविधानमा वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी सेवा शर्त सम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्छ । वा जुन पदमा नियुक्ति गरिने हो त्यही सम्बन्धी कानूनमा राख्नुपर्छ । होइन भने यो संविधान विपरित हुन जान्छ । यो समानताको हक विपरित हुन जान्छ । सचेत हुनुपर्छ भन्नेमात्रै कुरा हो ।’
महासचिव पाण्डेयले अहिलेको कुलिङ पिरियडको कुरा समानताको हक विपरित रहेको बताउनु भयो ।
