काठमाडौँ। थारू आयोगले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सिफारिस अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा आयोगको कार्यसम्पादनबारे जानकारी दिँदै सूचना अधिकारी उदयराज भट्टराईले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पटक–पटक सिफारिस गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन