काठमाडौँ। थारू आयोगले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सिफारिस अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा आयोगको कार्यसम्पादनबारे जानकारी दिँदै सूचना अधिकारी उदयराज भट्टराईले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पटक–पटक सिफारिस गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले न्यायाधीश, राजदुत तथा संवैधानिक निकायमा समावेशी नियुक्तिसम्बन्धी आयोगका सिफारिसहरु समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा छलफल भएपनि ठोस निर्णय भइनसकेको बताउनु भयो । उहाँले निजामति सेवा विधेयक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा थारू समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुझाव पठाइएको पनि बताउनु भयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत थारू समूदायको महिलाको लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, थारू समुदायका विशेष खाद्य परिकारको पोषण परीक्षण, विद्यार्थीको वर्गीकृत विवरण समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस, तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा थारू सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गरिएको आग्रह आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनको लागि सिफारिस गरिएको छ । भाषा आयोगले पनि विभिन्न समयमा यो सिफारिस गरेको छ । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरामा छलफल भइरहेको छ । तर प्रभावकारी रुपमा त्यो भइसकेको देखिएको छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयकमा पनि सुझावहरु पठाइएको छ । थारूहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर सुझाव पठाएका छौँ । त्यसमा संशोधनको लागि पहल भएको बुझिएको छ । त्यसैगरी बैंक र वित्तिय संस्थाहरुबाट वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी सिफारिस गरिएको छ । आंशिक रुपमा त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ । विशेष खाद्य परिकारहरुको पोषण परिक्षण गर्नको लागि सुझाव दिइएकोमा केही मात्रामा परिक्षण भएको अवस्था पनि छ । विद्यार्थीहरुको वर्गीकृत विवरण समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ । त्यो प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न समयमा पत्रचारहरु गरिएका छन् । कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहहरुले थारू सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु गर्ने गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा थारु समूदायलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको थियो । त्यो आंशिक रुपमा भएको पनि छ । संघीय र प्रदेश सेवासम्बन्धी ऐन जारी गर्न सुझाव दिइएकोमा पूर्णमा कार्यान्वयन नभएपनि आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्रमा समावेशिकरण नीति स्पष्ट गर्न सिफारिस गरिएको गरिएको छैन । सरकारी सेवामा आरक्षण प्रतिशत कायम गर्न सिफारिस गरिएकोमा त्यो समस्या कायमै रहेको छ । न्यायाधीश, राजदुत र संवैधानिक निकायमा समावेशी नियुक्त गर्न पटक पटक सिफारिस गरिएकोमा त्यो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।’
उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरण नीति स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
