© 2023
चालु आर्थिकवर्षको वजेट वक्तव्यमा उल्लेखित खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास तर्फका रु १ करोड, सिचाई र नदी नियन्त्रणका रु २ करोड र सडकका रु ५ करोड सम्मका आयोजनाहरु प्रदेशमा र रु ५० लाख सम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकासका आयोजनाहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थालाई सार्वभौम संसदले अनुमोदन गरको हो
काठमाडौको सिंहदरवारले मात्र हैन गाँउका सिंहदरवारले पनि नीतिगत भ्रष्टचार गर्दारहेछन भन्ने वलियो प्रमाण हो यो । पोखरा महानगरपालिकाको नीतिगत भ्रष्टचारलाई
आजको सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुकको ३ दशक देखिको परिश्रम खेरा गएको छ । सर्वोच्चको फैसला दूभाग्यपूर्ण छ ।
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
