संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ ।

नेपालको हितअनुकूलको सुझाव पेश गरेको गुरुंग समितिको प्रतिवेदनको डा.केआई सिंहदेखि वीपी कोइरालाको समेत मुद्दा हेरेका एकजना चर्चित वकील सापले त्यतिबेलै

बिचौलियालाई संलग्न गराई बजेट घोषणा हुनु एक दिनअघि करको दर हेरफेर गरेको भनी पूर्वअर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध संसद् र बाहिर चर्को विरोध

विवादित अर्थमन्त्रीका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) बीच सहमति भएको छ ।