काठमाडाैंः गौर हत्याकाण्डका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन तथा अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यही साउन २३ गते गौर हत्याकण्ड पीडित संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएपनि सतारूढ़ दलहरूको सोमबार साँझ बसेको बैठकले गरेको निर्णय अवैध एवं आपत्तिजनक रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । संघर्ष समितिले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी