१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश काठमाडौँ महानगरकाे नीति तथा कार्यक्रममा आजदेखि छलफल सुरु सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्वहाली गर्ने कुरा आपत्तिजनक छः काँग्रेस सचेतक परियार ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा ‘ई–चलान’ डिजिटल जरिवाना प्रणालीको शुभारम्भ सबैको साझा नेता बन्न चाहन्छुः सहमहामन्त्री आचार्य सरकारले वैज्ञानिकहरुका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्दछः एमाले सांसद बराल शिक्षामन्त्रीसँग स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति हिंसा होइन, सुशासनका लागि कडा सन्देश हो: सांसद शाही कञ्चनपुरमा ‘एन्फा कम्युनिटी कोर्स’ सुरु डिएनए परीक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था तत्काल बनाउन विज्ञहरूको सरकारलाई सुझाव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले २४ कम्पनीलाई सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले २४ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न निकायबाट तीन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भइ आएकोमा कालोसूचीमा राख्नुअघि स्पष्टीकरण सोधिएको कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयले यसअघि ३० दिनको सीमा राखेर स्पष्टीकरण सोधे पनि जवाफ नआएको भन्दै फेरि ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको हो । विभिन्न आयोजनामा ढिलासुस्ति

कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका १७ कम्पनीलाई सोधियो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका १७ वटा कम्पनीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न

२८ कम्पनी कालोसूचीमा 

कार्यालयले विभिन्न निकायहरुको सिफारिसका आधारमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै