काठमाडौं । सरकारले समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यवित्रि २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कार्यविधि २०८१ ल्याएको छ । बलिया स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्दै कमजोरलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यविधि जारी गरिएको हो । प्रदेश वा स्थानीय तहको सामाजिक आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन कायम गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न