काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ले अदालतमा दायर मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र लागत अत्यधिक वृद्धि भई राष्ट्रको ठूलो धनराशी व्यय भइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। मन्त्रालयले मिति २०८१ चैत २५ गते १५ दिनको समयसीमा