काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ले अदालतमा दायर मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र लागत अत्यधिक वृद्धि भई राष्ट्रको ठूलो धनराशी व्यय भइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
मन्त्रालयले मिति २०८१ चैत २५ गते १५ दिनको समयसीमा तोकेर गठन गरेको उक्त कार्यदलले मुद्दा मामिलाको शीघ्र टुंगो लगाउने उद्देश्यले नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा अध्ययन गरेको थियो। कार्यदलको आज सम्पन्न अन्तिम बैठकमा सोविता गौतम सहभागी भई सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल तथा सुझाव आदानप्रदान गरेकी छन्।
बैठकमा मुद्दा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, विकास आयोजनामा पर्ने कानूनी अवरोध हटाउने तथा निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने विषयमा विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ। मन्त्रालयले कार्यदलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिनमा आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
