© 2023
काठमाडौं।‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आज आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । विसं २०८२ चैत १३ गते गठित सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम

चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता एवं प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार असिम शाहले पार्टीमा कुनै गुटउपगुट नभएको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले ‘जेन्जी आन्दोलन’का घाइते तथा सहिद परिवारसँग यसअघिको सरकारले

यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ।

उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान संविधानको संशोधन कुनै एउटा राजनीतिक दल वा सरकारको मात्र इच्छाले नभई पूर्णतः राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्र सम्भव

छलफलमा कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनका आवश्यक विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो । संविधान संशोधनका लागि शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष

सरकारले संविधान संशोधनको लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको छ ।

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा चर्चाको विषय बन्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद असिम शाहले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई इतिहासले ‘काफिला’ लुट्दा मौन मस्ने कायर ‘रहबर’को रुपमा सम्झिने टिप्पणी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद असिम शाहले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई दिइने भनेर घोषणा गरिएको पुरस्कार उनीहरुले नपाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका

“हतारो कसैलाई रहेनछ । सरकारले आफ्नो तरिकाले चलाउने रहेछ । हतारो त जनतालाई मात्र रहेछ । ठूला दलका नेतालाई केही

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले प्रयोग बिहीन अवस्थामा रहेका बिजुली बसहरुको प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ