यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ।

उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान संविधानको संशोधन कुनै एउटा राजनीतिक दल वा सरकारको मात्र इच्छाले नभई पूर्णतः राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्र सम्भव

सरकारले संविधान संशोधनको लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको छ ।

“हतारो कसैलाई रहेनछ । सरकारले आफ्नो तरिकाले चलाउने रहेछ । हतारो त जनतालाई मात्र रहेछ । ठूला दलका नेतालाई केही