२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
प्रतिपक्षको आन्दोलन यथावत छ, बजेटका लागि मात्र सहजीकरण गरिएको होः सांसद राजेन्द्र राई मल अभाव हुन नदिन सरकार तत्पर छः मन्त्री चौधरी वैध सम्पत्ति देखाउन नडराउनुस्, गलत कमाइ गर्ने मात्रै डराउँछन् : आयोग अध्यक्ष भण्डारी दाँतको उपचारका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली शिक्षण अस्पतालमा १,३८८ मेगावाटका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न सिफारिस माइतीघरमा धर्नारत पीडितसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भेट सांसद अर्यालले भनिन्ः बजेटले गरिबी सम्बोधन गर्न सकेन, वर्गीय खाडल बढाउने खतरा छ बजेटले नेपालको माटो चिन्न सकेन, किसान–मजदुरको मर्म बुझेनः नेकपा सांसद दुलाल अर्थमन्त्रीलाई काँग्रेस सांसद रानाको कटाक्षः ‘वीपीलाई आदर्श मान्ने अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा गाउँको झुपडीमा बस्नेलाई बिर्सिनुभएछ’ साढे १३ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी, समायोजनका लागि सरकारको प्रोत्साहन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
नेपाल सरकारको निर्णयप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको आपत्ति

काठमाडौं। सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज तथा विघटन गर्ने नेपाल सरकारको हालैको मन्त्रिपरिषद् निर्णयप्रति एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनले कडा आपत्ति जनाएको छ। उक्त निर्णयले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको उल्लंघन गरेको संगठनको ठहर छ। अप्रिल १९, २०२६ मा पठाइएको औपचारिक पत्रमार्फत Trade Union International – Public Service