११ पुष २०८१, बिहीबार
,
Latest
जलवायु सम्मेलनका लागि कम्तिमा तीन वर्ष एउटै कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गर्न माग जापान एयरलाइन्समा साइबर आक्रमण राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशी शासन प्रणाली आवश्यक: सञ्चारमन्त्री गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा भाषण सुनेर फर्किने होइन, निर्णय गराएर आउनुस्ः प्रधानमन्त्री ओली मान्छे खुवाएर बाघ पाल्न सक्दैनौँः प्रधानमन्त्री ओली सुनामीका कारण मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा २० वर्षपछि आँसु र प्रार्थना भैँसीपालनमा रमाउँदै घोरासैनी भोजपुरमा जिप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु, तीन जनालाई काठमाडौँ पठाइयो केपी ओलीको अन्यायपूर्ण निर्णयको विरोधमा उत्रन भीम रावलको आव्हान नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाजलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
न्यायपरिषदको बैठक जारी ,बार एशोसिएशनको धर्ना निरन्तर

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले आज पनि न्याय परिषद घेराउ गरेको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बैठक जारी रहेको अवस्थामा बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरुले न्याय परिषद् घेराउ गरेका हुन् । उनीहरुले ‘गैर संवैधानिक नियमावली खारेज गरे, विवादित न्यायाधीश नियुक्ति खारेज गर, विधिको शासन कायम गर, विवादित

न्यायपरिषद्लाई नेपाल बारको चेतावनी: यथास्थितिमा न्यायाधिश नियुक्त गरे बहिष्कार गर्छौैं

न्यायपरिषद्ले संविधान विपरित न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोशिएशनले बुधवार पनि बिरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

संसद सचिवालयका महासचिवलाई कारबाही गर्न नेपाल बारको माग

नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको संसद सचिवालयको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा बिरुद्धको ‘अलपत्र’ महाअभियोग प्रस्ताब वारे सभामुखसंग बार एशोसिएशनको…

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने नियतले मात्र महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता गरेको आरोप दलहरु लाई लाग्दै आएको छ

बारको मतगणना सुरु

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनको २६औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको मतगणना प्रारम्भ भएको छ । नेपाल बार एशोसिएशन, २०७८ को प्रमुख

नेपाल बार एशोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि आज निर्वाचन हुदै

प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी र बृहत लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानुन व्यवसायी