© 2023
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन नेकपा एमाले र राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन्। आज (मंगलवार) एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्य र राप्रपाका तर्फबाट केदारबहादुर अधिकारीले दल दर्ताको निवेदन आयोगमा बुझाएका हुन्। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मंसिर १० गतेसम्म दल दर्ता गराउने

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु तथा सुशासनका निम्ति सबल आधार तयार गर्नु रहेको बताउनुभएको

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारी नियुक्ति र बढुवामा महिलालाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

काठमाडौं । नेकपा एमाले दोलखाका पूर्व जिल्ला कमिटी सचिव तथा शैलुङ गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष भरत दुलाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)

नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग जाने भएको छ।

निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतदाता सूची अनिवार्यरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
आयोगले यही मङ्सिर १० गतेसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई दर्ताका लागि समयसीमा निर्धारण गरेको छ ।

चरिकोट । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले आगामी फागुन २१ मै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने भन्दै चुनावको माहोल बनाउन

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीको ११औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुनेको बताउनुभएको छ । एमालेको

सरकारले युरोपियन युनियनको ‘ग्रीन एण्ड रिलायबल इनर्जी फर इकनोमिक प्रस्पेरिटी’ परियोजनाका लागि २३.५८ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठमाथि प्रकाशित समाचारको विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन गाएका जेन–जीहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएपछि आक्रोशित भएका छन्

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । सोमवार संघीय संसद राष्ट्रिय

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीले आगामी निर्वाचन वर्तमान सभापतिको हस्ताक्षरमा नलड्ने बताएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पिटिसी कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेर सरकारले एक अर्ब २० करोड बराबर मुनाफा

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले हाल उत्पन्न कर्मचारी नियुक्ति विवादबारे औपचारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ।

काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयताको सात वर्षमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता र सेवा प्रवाहको असफलता हटाउन संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको

काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता नहुनु र कानून निर्माण प्रक्रियामा देखिएको

काठमाडौं । रक्षा बम नेतृत्वको नेपाल जेन–जी फ्रन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग

आगामी कार्यकालका लागि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।