काठमाडौँ। आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले जनताको स्वास्थ्य सेवालाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् ।
राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्रमा मुख्यतः नागरिकको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क बनाउनेमा जोड दिएका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले जारी गरेको घोषणापत्रमा सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क ‘प्याड’ उपलब्ध उल्लेख गरेको छ ।
साथै स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई रु २० हजार भत्ता र सामाजिक सुरक्षासमेत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । एमालेद्वारा सुत्केरी महिला भत्ता २० हजार र पाँच लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बिमा उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सबै तहमा अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक उपकरणको व्यवस्था, सेवाको गुणस्तर निर्धारण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा स्वदेशमा उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
एमालेले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तिमा एक जना ‘जनरल प्राक्टिस एण्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन’ (एमडीजिपी) चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम सेवा उपलब्ध गराउने र प्रदेशस्तरमा प्रभावकारी ‘रिफरल’ प्रणालीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको ‘प्रतिज्ञापत्र’मा स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकले खल्तिबाट पैसा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र निःशुल्क तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । साथै प्रतिज्ञापत्रमा सबै तहका सरकारले कूल बजेटको स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत छुट्टाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले सबै उपचार स्वास्थ्य बिमाबाट गरिने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बिमाका लागि आम्दानी नहुनेले प्रिमियम तिर्न राज्यले व्यहोर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको छ । सबै स्थानीय तहबाट प्रथम सेवा विन्दु सञ्चालन गर्ने, तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नेलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जारी गरेको ‘प्रतिवद्धतापत्र’ मा २०८८ सम्म सतप्रतिशतलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने उल्लेख छ । साथै स्वास्थ्य खर्च हाल करिब ५४ प्रतिशत रहेको अवस्थालाई २०८८ सम्म ३५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
हरेक वडा, समुदाय र विद्यालयमा ‘मिडलेभल’ ( मध्यमस्तर) स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ती टोलीमार्फत नियमित स्वास्थ्य जाँच, जीवनशैली परामर्श तथा रोग रोकथामसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिने जनाइएको छ ।
साथै सरकारी अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) वर्षभरि बिहान ७ः०० बजेदेखि बेलुका ७ः०० बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिने र स्वास्थ्य चौकीमा पनि ३६५ दिन सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ । प्रतिबद्धतापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिने उल्लेख छ ।
नेकपाले औषधि खरिदमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्न केन्द्रीय फ्रेमवर्क सम्झौता तथा सरकारी सरकारी खरिद प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सार्वजनिक गरेको ‘वाचापत्र’ मा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने उल्लेख छ ।
वाचापत्रमा क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगलाई उपचारभन्दा पनि रोकथाममुखी रणनीति अवलम्बन गर्ने, जलन पीडितको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्न जलन उपचार कोष स्थापना र एक विश्वस्तरीय विशेष जलन अस्पताल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउन छुट्टै अधिकार सम्पन्न महाशाखा स्थापना गर्ने, प्रथामिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा मानसिक प्राथमिक उपचार सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेष चिकित्सकको व्यवस्थासहित २४सैँ घण्टा सञ्चालन हुने हेल्पलाइनमार्फत सेवा प्रवा गर्ने उल्लेख छ ।
योग र ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारमा वैकल्पिक उपचार पद्दतिलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
