राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विगत २८ वर्षदेखि निर्माणको चर्चामा छ । उक्त विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित काम हुन नसकेको र यस कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग गरिएको

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ७० अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ । 

र्थमन्त्री शर्माले आगामी ५ वर्ष भित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा निर्धारण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले धान,

उहाँले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशत बढि भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नु

बजेटले बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको संयोजनमा कृषि सहकारीलाई ‘लिज’मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटले

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वाचन गर्न सुरु गर्नुभएको हो

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५.८४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो विस्तार ४.२५ प्रतिशत

बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयमा दलहरूबीच सधैँ विवाद हुने गरेकाले संविधानमा नै स्पष्ट मिति निर्धारण गरिएको हो । नेपालको संविधान जारी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दिशाहीन र उद्देश्यहीन रहेको टिप्पणी गर्दै

उहाँले भन्नुभयो – ‘गठबन्धन जस्तो छ, नीति कार्यक्रम पनि त्यस्तै छ । यो इतिहासकै सबैभन्दा नालायक, सारहिन, गन्तव्य, दिशाबिहिन, मुलुकका

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।

सरकारले आफ्नै लगानीमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको आन्तरिक तथा बाह्य चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

पछिल्ला १० वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक वर्ष शब्द फेरेर राखिएका अनेकौं आयोजनामध्येका हुन्, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र केरुङ–काठमाडौँ–

संघीय संसद्को सचिवालयले दिनको ४ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको कार्यसूची प्रकाशित