© 2023
काठमाडौँ । संसदमा विचाराधिन विधेयकमा सहमति खोज्ने भन्दै सत्तारुढ दलको संयन्त्रले राजनैतिक संशय पैदा गरेको छ । संघीय संसदका सदस्यहरुले विधेयकहरुमा खुला छलफल गर्न सकुन् भनेर ह्विप नलाग्ने व्यवस्था छ । तर दुई दलीय संयन्त्रले विधेयकमा के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्दै निर्देशन दिनसक्ने संशयले संघीय संसद र समितिहरुमा

फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेशन एग्रिमेण्टका बारेमा सम्झौता गर्नुपूर्व दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ, के

एउटा त हाम्रो इकोनोमिक्स डेप्लोमेसी गर्ने खालको छुट्टै डिभिजन पनि छैन, यसैमा कन्सन्टेट भएर काम गर्ने स्पेसलाइजेसन गर्ने, यसको बारेमा

उहाँले आफू मन्त्री भएर आएसँगै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पहल अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा खेलकुदको भविष्य सुन्दर

छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा भ्रमण सफल भएको छ । सफल भनेपछि यसका केही आधारहरू मैले भन्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्ला महासभाहरूका तुलनामा

हाम्रो संसदको स्तर कहाँ छ, सांसदहरूको अभिव्यक्तिले के देखाउँछ भने अघिल्लो दिन खबरदार यसो भनिस् भने भनेको छ । भोलिपल्ट

नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा स्पष्ट रुपमा दुई लाइन संघर्ष सधैँ चलिरहेको देखिन्छ । यसलाई कतिले गुट, खेमा समूह भनेर बुझ्दछन्

हाम्रो कामको ८० प्रतिशत कर्मचारीतन्त्रबाट रोकिएको छ । २० प्रतिशत मात्रै राजनीतिक नेताको असर छ भन्ने मेरो ३० वर्षको अनुभव

जनताको हत्या गरेर संविधान सभामा संशोधनमाथि पनि छलफल नगरिकन जबरजस्ती दलका दम्भका आधारमा काँग्रेस–एमालेले यो संविधान घोषणा गराएका हुन् ।

संविधान जारी भएपछि प्रदेशमा थुप्रै उपलब्धिहरू भएका छन् । यो सात वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी प्रदेश सरकारले काम गरेको

कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलले प्रदेश संरचनामै अन्यौल भइरहेको छ । राम्रो सन्देश दिन सकेको छैन । हामीले कर्मचारी प्रशासनलाई गुणात्मक

संविधान त असफल नै भयो नि । तर के भने यसलाई धेरै आरोप–प्रत्यारोप गर्नु भन्दापनि अब सच्याएर, मिलाएर जानु देश

थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा भनेको आफ्नो पार्टीलाई कसरी ठूलो पार्टी बनाउने, अरु पार्टीलाई कसरी सिध्याउने ? काम गरेर होइन, जनताको मन

हाम्रो माग भनेको सरकारी जति सबै कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिनु बाहिर निजी क्षेत्रको अरुलाई दिनुपर्छ भन्ने हो । सच्याउनको लागि

टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थितगरी सञ्चालन गर्न सकिएमा हजारौँ युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई पनि करोडौँ राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ

यस्तो अवस्थामा सरकारले पुराना ऐनहरुलाई टेकेर काम गर्न थाल्यौैँ भने अहिलेको समस्या हल हुँदैन । सरकारले भूमि ऐनलाई एकीकृत भूमि

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले राजनीतिक नेतृत्वबाट नागरिकमा परेको निराशा चिर्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले जोखिम उठाएको बताउनुभएको

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहने राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । विचारमा

पैसा अन्यत्रै बुझाउने र हिसाब चाहिँ अदालतमा देखाएर न्याय महङ्गो भयो भन्न मिल्ला र ? अदालतमा बुझाएको पैसा मात्र अदालती

देश र जनताको हितभन्दा हाम्रो अरू ठूलो केही पनि छैन । अहिले हामी त्यहाँ छौँ र त्यहाँ रहुन्जेल त समर्थन