नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्यको पुनः संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक

यो विधेयक संविधानले प्रत्याभुत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा नभएपनि कतिपय प्रावधानहरु चाहीँ संवैधानिक अधिकारको बिरुद्धमा देखिन्छन् । संविधानको धारा १९

कम्तीमा पनि १०÷१२ वटा विधेयकहरु आउनेछन् । यस हिसावले विजनेसको अभाव हुँदैन । तर यिनीहरुलाई उपयुक्त समयभित्र छलफल गर्न कसरी

काठमाडौँ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ जारी

संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारबाट जुन प्रकारको डेलिभरीको अपेक्षा जनतामा थियो, त्यो जनताले जनताले अपेक्षा गरेभन्दा बिल्कुलै फरक

काठमाडौँ । जाडोको मौसममा हृदयघातको जोखिम बढी हुन्छ । त्यसैले जाडो याममा शतर्कता बढी अपनाउनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । खासगरी हृदयका

संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा सांसदले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने भएपनि दल भन्दा बाहिर जान नसक्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा बुझ्नुपर्ने स्पष्ट

फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेशन एग्रिमेण्टका बारेमा सम्झौता गर्नुपूर्व दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ, के

एउटा त हाम्रो इकोनोमिक्स डेप्लोमेसी गर्ने खालको छुट्टै डिभिजन पनि छैन, यसैमा कन्सन्टेट भएर काम गर्ने स्पेसलाइजेसन गर्ने, यसको बारेमा

उहाँले आफू मन्त्री भएर आएसँगै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पहल अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा खेलकुदको भविष्य सुन्दर

छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा भ्रमण सफल भएको छ । सफल भनेपछि यसका केही आधारहरू मैले भन्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्ला महासभाहरूका तुलनामा

हाम्रो संसदको स्तर कहाँ छ, सांसदहरूको अभिव्यक्तिले के देखाउँछ भने अघिल्लो दिन खबरदार यसो भनिस् भने भनेको छ । भोलिपल्ट

नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा स्पष्ट रुपमा दुई लाइन संघर्ष सधैँ चलिरहेको देखिन्छ । यसलाई कतिले गुट, खेमा समूह भनेर बुझ्दछन्

हाम्रो कामको ८० प्रतिशत कर्मचारीतन्त्रबाट रोकिएको छ । २० प्रतिशत मात्रै राजनीतिक नेताको असर छ भन्ने मेरो ३० वर्षको अनुभव

जनताको हत्या गरेर संविधान सभामा संशोधनमाथि पनि छलफल नगरिकन जबरजस्ती दलका दम्भका आधारमा काँग्रेस–एमालेले यो संविधान घोषणा गराएका हुन् ।

संविधान जारी भएपछि प्रदेशमा थुप्रै उपलब्धिहरू भएका छन् । यो सात वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी प्रदेश सरकारले काम गरेको

कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौलले प्रदेश संरचनामै अन्यौल भइरहेको छ । राम्रो सन्देश दिन सकेको छैन । हामीले कर्मचारी प्रशासनलाई गुणात्मक

संविधान त असफल नै भयो नि । तर के भने यसलाई धेरै आरोप–प्रत्यारोप गर्नु भन्दापनि अब सच्याएर, मिलाएर जानु देश

थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा भनेको आफ्नो पार्टीलाई कसरी ठूलो पार्टी बनाउने, अरु पार्टीलाई कसरी सिध्याउने ? काम गरेर होइन, जनताको मन