अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका बाबजुद नाइमाले आगामी अगस्ट ११ देखि १६ (साउन २७ देखि भदौ ३१) सम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘दोस्रो मोबिलिटी

सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि वन मन्त्रालयको जटिल नीति र प्रशासनिक झमेलाका

सदन त फेरि प्रतिपक्षको हो भन्ने दृष्टिकोण पनि छ । त्यसकारण प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नै ‘समातिराख्नुपर्छ’ भन्ने सोचेको हो कि

यदि आयोगका सुझावहरू इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिए भने यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ यात्रुलाई पुग्छ। साथै राज्यको हित, लगानीकर्ताको संरक्षण, व्यवसायको स्थायित्व

ढिँडो, गुन्द्रुक, सिन्की, हिङ, विभिन्न किसिमका नेवारी परिकारलाई निकै स्वाद मानेर खाने गरेको पाइन्छ । नेपाली खानाका विशेषता, महत्व, स्वाद,

लामो समयदेखि जातीय विभेदको चपेटाका साथै राज्य सत्ताको दमन सहनुपरेको आफ्नोजस्तै पीडा देशका समग्र दलित समुदायको रहेको उहाँको अनुभव छ

पछिल्लो दुई वर्षदेखि तयारी गरिरहेको बाँकी खेलेको तयारी पनि सुचारु गर्न कहिले हुनेछ र नेपाली खेलकुदमा देखिएका पछिल्ला समस्याको समाधानमा

नयाँ सरकारले सिङ्गो निजी क्षेत्र र नेपाली जनताको भावना अनुरुप आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने

’स्लो डाउन’ को अर्थ यो हो कि हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा विधिको शासनलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुस् । हिटलर

नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने अवसर आएको छ । सरकारसँग समन्वय गरेर गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्छौं यसका लागि हामीलाई साथ

हरेक कामलाई सचिवहरू फनफनी घुमाइरहँदा रहेछन् । आफ्नो स्वार्थको कुरामा दुई तीन वटा विकल्प ल्याउँछन्, आफ्नो स्वार्थको कुरा छैन र

आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ कार्यान्वयनमा जान्छ। मैले भन्दै आएकी छु, मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनताले ठाउँ पाउनुहुँदैन। त्यसैले अहिलेको आयोगको मात्र

निर्वाचनमा मौनअवधि भनेको राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई शान्त रहन तथा थकाइ मार्न उपलब्ध गराइएको समय हो । यो अवधि मतदातालाई

अब मलाई लाग्छ २१ गते मतदानका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियागत काममात्र बाँकी छ, अरु सबै काम सकिइसक्यो । सुरक्षा होस्

आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर-४ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार छन् जेन-जी युवा श्यामबाबु

निर्वाचनमा अब स्थायी सरकार बनाउँछु भनेर मतदाताले कसरी थाहा पाउने ? त्यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न छ । सरकारमा जाने र

भदौ २३ गते जेनजी युवाहरुले गरेको प्रदर्शन सही थियो तर २४ गतेको घटनाले लोकतन्त्रमाथि खतराको सङ्केत गर्दछ ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्षमध्ये एक हो—अत्यधिक निर्वाचन खर्च । कानुनले खर्च सीमा तोकेको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी

निर्वाचन विरोधी समूहबाट हुनसक्ने गतिविधिलगायत जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक समूहबाट हुनसक्ने अवाञ्छित क्रियाकलाप, सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने गलत सूचनाले पार्ने