काठमाडौँ । संसद बैठक सूचना टाँस गरेर दिउँसो २ बजेका लागि सारिएको छ । संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा दलहरूबिच

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलहरुको साझा बैठकले गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने निर्णय गरेको नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरुको साझा प्रस्तुतिबारे छलफल गर्न कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संयुक्त बैठक बोलाएका हुन् ।

सहकारी ठगी छानबिनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि बर्खे अधिवेशन सुरु भएयता नै संसद् नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्बाट पारित हुन सक्ने वातावरण नभएमा अध्यादेशको बाटोबाट जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थिति आएमा लोकतन्त्रको

सांसद झाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम मुछिएको ३ वटा सहकारीको मात्रै छानविन नगरी सरकारले संकटग्रस्त भनेर घोषणा गरेको १६ वटा

बैठक आइतबार बिहान ११ बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।

सहज ढङ्गले बैठक सुचारु गर्ने विषयमा दलहरूबिच सहमतिको प्रयास नसकिएका कारण  बैठक दिउँसो २ बजे बस्ने गरि बोलाईएको हो  ।

लेखकले भने, ‘सभामुख संसदीय मर्यादामा नबसेको हाम्रो निष्कर्ष छ । सभामुखले बलजफती जारी राखे हामीले नमान्ने अवस्था पनि आउन सक्छ’।

नेकपा एमाले विभाजित हुँदा सत्ता पक्षले बल मिच्याइँ गरेर सदन चलाएको थियो । नेकपा एमालेले चार महिनासम्म संसद् अबरुद्ध गर्दा

कांग्रेसबाट अलोकतान्त्रिक र गैरसंसदीय प्रदर्शन गर्यो । नेपाली कांग्रेसले सदनलाई मुठभेडको ठाउँमा लदैजाने अनि दादागिरी मच्चाउने काम गरेको छ ।

उहाँ भन्नुभयो भने, ‘कुन–कुन फाइल खोल्नुपर्छ खोले हुन्छ । गिरीबन्धुको फाइल खोल्नुस्, सबै फाइल खोल्दा हुन्छ । सरकारमा बस्नेले यो

। के नेपाली कांग्रेसका सबै सांसदले यो हिम्मत राख्न सक्छ ? कि मेरो सभापतिको सबै छानविन गर । उसको छोरोको

बिहिबार बसेको बैठक सुरु हुने बित्तिकै कांग्रेस सांसदहरु उठेर बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।

बैठक शुरु भएपछि सभाको कारबाही प्रश्तुत गर्ने क्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले उठेर बिरोध जनाएका थिए । काँग्रेसले बिरोध जनाएसँगै राष्ट्रिय

संघीय संसद् सचिवालयले तयार पारेको कार्यसूचीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेकय माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।