संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारबाट जुन प्रकारको डेलिभरीको अपेक्षा जनतामा थियो, त्यो जनताले जनताले अपेक्षा गरेभन्दा बिल्कुलै फरक

माघ १० गते शुक्रराज शास्त्रीले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि टेकुको पचलीमा आफ्नो जीवन बलिदान दिनुभएको थियो । सोही दिनको स्मरण

उहाँले जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयमा मन्त्री खड्काले प्रतिष्पर्धी अन्य सात कम्पनीलाई पछि हट्न लगाइ एउटा कम्पनीले मात्रै छनोट गर्ने काम गरेको

डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्नुभयो,“ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ० ले संयुक्त राज्य अमेरिकाको घोषणाप्रति खेद प्रकट

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले यही माघ १८ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे संसदको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्नुभएको राष्ट्रपति

नेपालीहरूको हकमा विगतमा अदालतले निवेदन अस्वीकृत गरेर देश छाड्न आदेश दिए पनि अमेरिका नछोडी बसेका केही हजारको सङ्ख्यामा देश निकालाको

छिमेकी देशसँग उत्ताउलो नभईकन खुलस्त र मित्रतापूर्णरुपमा आफ्ना जायज कुरा राख्नुपर्छ । जिब्रो लट्पट्याएर नबुझिने गरी कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्छ भन्ने

इजरायल सरकार र हमासबीच शान्तिवार्ता र युद्धविराम भएपछि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका बन्दीहरुलाई हमासले आइतबारबाट मुक्त गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ

२४ जेठ, २०८१ को मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दे हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँले मुलुकको आर्थीक अबस्थामा बारेमा

औषधि पसलमा गएर रङ्गीन झोल किन्नुभन्दा अगाडि तपाईं डाक्टरलाई सोध्नुस्, ‘के वास्तवमा नै मलाई भिटामिन जरुरी छ ?’ भोक लगाउने

पहिलो कार्यकालको विवादास्पद इतिहासले पनि अमेरिकाले अनुकुल नठानेका मुलुकहरु मात्र होइन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएका मुलुकहरुमा समेत चिन्ता र चासोका साथ

लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने

 बैठकमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरू बैठकमा

सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेको हस्ताक्षरमा जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्रीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएपनि

निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर दुई तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर तीन रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ।

। उहाँहरुले अध्यादेशका ती व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रमा नयाँ रक्त सञ्चार हुने जनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण सृजना यही ढङ्गले भएमा समृद्ध

सरकारले अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउन खोजेको र संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको भन्दै विपक्षी दलहरु मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन् ।

हमासले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकामध्ये केहीलाई मुक्त गर्न लागेको समाचार आएपछि परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन विदेशमन्त्री सारमार्फत्