५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन : रुख कटानको स्वीकृति News Polar झापामा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्ध खोप दिइने News Polar डेङ्गु नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह बागलुङमा News Polar सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम News Polar एक महिनामा ५६ फरार प्रतिवादी पक्राउ News Polar साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा News Polar कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै News Polar ‘ठूलो बाढी आउँदैछ’ भन्ने सूचना पत्याउन नसक्दा धेरै क्षति News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नागरिक समाजको माग

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नागरिक समाजको माग
अ+ अ-

काठमाडौं: पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको भाद्र २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।

कानून व्यवसायी तथा नागरिकहरूको एक समूहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा निवेदन दर्ता गर्दै आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका हुन्।

निवेदनमा उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको जानकारी सार्वजनिक सूचनामार्फत प्राप्त भएको तर सरकारी वेबसाइटमा उपलब्ध नभएको उल्लेख गरिएको छ।

निवेदकहरूले उक्त प्रतिवेदन आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय भएकाले अध्ययनका लागि सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३, ४ र ७ अनुसार प्रतिवेदनको प्रतिलिपि वा डिजिटल प्रति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

प्रतिवेदन प्राप्त गर्न लाग्ने आवश्यक शुल्क तिर्न आफूहरू तयार रहेको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

निवेदन दर्ता गर्नेहरुमा पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व प्रशासकहरु सुरेश कुमार पुडासैनी, चिरन शम्शेर थापा, विवेक कुमार शाह, भाइराजा पाण्डे, सन्त बहादुर पुन, देवीराम शर्मा, रबिराज थापा, सुरेश राज चालिसे लगायत हुनुहुन्छ ।