६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
जलवायु परिवर्तनलाई विकासको मूल एजेण्डा बनाउनुपर्छः गगन थापा एक खर्ब निक्षेप सङ्कलन गर्दै केन्द्रीय बैंक प्रधानमन्त्रीले आज नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै पहिरोले आठ सडक प्रभावित, बिपी र कान्तिलोकपथमा राति सवारी चलाउन नपाइने बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसद्वारा ग्रीन रन प्रतियोगिता, कल्याण कोषको घोषणा ‘सरकार र प्रतिपक्ष दुवै ब्रेक विनाको दौडमा’: सभापति थापा संरचना हटाउन बिर्तामोड नगरपालिकाको पुनः ताकेता ‘आरसीओडी’को म्याद थप्न ऊर्जामन्त्री बोलाए बैठक सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुनेगरी तयारी गरिँदै जलवायु जनचेतना जगाउन कांग्रेसको ‘ग्रीन रन’- फोटो फिचर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दलहरू नसुध्रिए हरेक पालिकामा बालेन, हर्कराज र गोपालहरूको उदय हुनेछः खिमलाल देवकोटा



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्यको कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले दुईपटक भन्दा बढी अवसर नपाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ । यसको निम्ति संविधान वा कानूनमै लेख्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै देवकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलिय प्रभाव नहुनेगरी कानूनी र नितिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिने वर्षको बैशाखको तेस्रो साता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदयका कारण नागरिकले परिवर्तन खोजेको आभाष भएको छ । यो सम्मानित सदनमा एउटा प्रस्ताव गर्छु, सांसदसहित राज्यका कुनैपनि कार्यकारी पोजिशनमा लगातार दुईपटक भन्दा बढी अवसर नहुने, नपाउने व्यवस्था गरौँ । यो संविधान वा कानूनमा कहाँ लेख्नुपर्ने हो लेखौँ । यहाँ त पटक–पटक सांसद भएका, पटक–पटक मन्त्री भएकाहरु फेरी मेयर र अध्यक्षमा पनि ताक्न थाले यो त अचम्मै भयो । हामी सुध्रौ । सुध्रिएनौ भने हरेक पालिकामा बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालहरुको उदय हुनेछ । आज म सिंगो मुलुक र राजनीतिक दलहरुलाई यस सम्बन्धमा गम्भिर हुन अनुरोध गर्छु ।

स्थानीय तहको चुनाव विल्कुल दलिय प्रभावबाट अलग हुनेगरी कानूनी र नीतिगत सुधार गरौँ । यसले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगायतमा सहजता ल्याउँछ । चुनावी मितिको अन्यौलताको अन्त्य गर्न कानूनमा लेख्नैपर्ने देख्छु मैले । पुरानो कानूनलाई अलिकति सुधार गरौँ । स्थानीय तहको चुनाव कार्यकाल सकिने वर्षको बैशाखको तेस्रो साता हुने व्यवस्था मिलाउँ । तेस्रो साता भित्र कुनै दिन तोक्ने जिम्मेवारी चाहीँ निर्वाचन आयोगलाई दिउँ ।’