२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दलहरू नसुध्रिए हरेक पालिकामा बालेन, हर्कराज र गोपालहरूको उदय हुनेछः खिमलाल देवकोटा



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्यको कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले दुईपटक भन्दा बढी अवसर नपाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ । यसको निम्ति संविधान वा कानूनमै लेख्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै देवकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलिय प्रभाव नहुनेगरी कानूनी र नितिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिने वर्षको बैशाखको तेस्रो साता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदयका कारण नागरिकले परिवर्तन खोजेको आभाष भएको छ । यो सम्मानित सदनमा एउटा प्रस्ताव गर्छु, सांसदसहित राज्यका कुनैपनि कार्यकारी पोजिशनमा लगातार दुईपटक भन्दा बढी अवसर नहुने, नपाउने व्यवस्था गरौँ । यो संविधान वा कानूनमा कहाँ लेख्नुपर्ने हो लेखौँ । यहाँ त पटक–पटक सांसद भएका, पटक–पटक मन्त्री भएकाहरु फेरी मेयर र अध्यक्षमा पनि ताक्न थाले यो त अचम्मै भयो । हामी सुध्रौ । सुध्रिएनौ भने हरेक पालिकामा बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालहरुको उदय हुनेछ । आज म सिंगो मुलुक र राजनीतिक दलहरुलाई यस सम्बन्धमा गम्भिर हुन अनुरोध गर्छु ।

स्थानीय तहको चुनाव विल्कुल दलिय प्रभावबाट अलग हुनेगरी कानूनी र नीतिगत सुधार गरौँ । यसले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगायतमा सहजता ल्याउँछ । चुनावी मितिको अन्यौलताको अन्त्य गर्न कानूनमा लेख्नैपर्ने देख्छु मैले । पुरानो कानूनलाई अलिकति सुधार गरौँ । स्थानीय तहको चुनाव कार्यकाल सकिने वर्षको बैशाखको तेस्रो साता हुने व्यवस्था मिलाउँ । तेस्रो साता भित्र कुनै दिन तोक्ने जिम्मेवारी चाहीँ निर्वाचन आयोगलाई दिउँ ।’