८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, सत्र जना घाइते युरोपमा तापक्रम वृद्धिले लगातार रेकर्ड तोड्दै दक्षिण कोरियामा आगामी महिना गर्ने भनिएको संयुक्त समुद्री अभ्यास रद्द बागमती प्रदेशसभा बैठक भोलि चालिस दिनपछि तातोपानी नाका जोड्ने सडकको इको खण्ड खुल्यो राष्ट्रिय जुनियर टेनिसमा शास्वत र सुरेन्द्र च्याम्पियन स्याङ्जाको गल्याङमा जिप दुर्घटना, दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु गरिमा हत्या प्रकरण दोषीलाई कठोर सजायको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय सुदृढ गर्न सुदूरपश्चिम सरकारसमक्ष एघारबुँदे माग जेन–जीका माग सम्बोधन गर्न विशेष कार्यदल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट पारित गरेपछि संसद् के हुन्छ ?



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बजेट पारित भएपछि अन्त्य गरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। वडा दसैँ नजिँकदै गएकाले त्यसअघि नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। सरकारले यस विषयमा कुनै जानकारी नदिए पनि संसद्मा प्रतिपक्षले नाराबाजी गरिरहेका कारण बजेट पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना बढेको हो ।

संसद्मा प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गर्दै आएकाले संसद्मा होहल्लाबीच बजेट पारित गर्ने तयारी छ। एमालेले प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी गर्ने र राष्ट्रियसभामा उठेर विरोध गर्ने रणनीति लिएको छ। जस अनुरूप बिहीबार पनि एमालेले सोही क्रियाकलाप अपनाउने एमालेका एक नेताले बताए।  

प्रतिनिधिसभाले बिहीबार आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने भएको छ। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा यसअघि ४ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विनियोजन विधेयमाथि छलफल गर्ने, छलफलमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीले जवाफ दिने, विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ।  

दुवै सदनले बजेट पारित गरेसँगै अधिवेशन अन्त्य गर्नेबाहेक अर्को विकल्प भनेको अवरुद्धकै बीचमा संसद् चलाउनु हो। बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा अवरुद्धकाबीच चलाइए पनि अन्य विषय पनि अवरुद्धका बीच नै चलाउने हो भने संसदीय मर्यादा निकै खस्कने अवस्थामा पुग्ने विष्लेषण छ। 
एमालेका १४ जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना सभामुखले जारी नगरेको विषयमा संसद् अवरुद्ध गरेको एमालेले त्यो विषय अदालतमा पनि पुगेकाले अदालतले फैसला नगर्दासम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने रणनीति लिएको छ। जसबाट सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेलसम्म संसद् बैठक नबोलाउने नीति पनि लिन सकिने एक नेताले बताए। संसद्को अधिवेशन अन्त्य वा बैठक लामोसमयसम्म स्थगित दुवैलाई सम्भावनाको रूपमा हेरिएको छ।  

संसदीय मामिलाका जानकारहरू भने काम नभएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर नै सरकार अघि बढ्ने गरेको बताउँछन्। बीचमा अध्यादेश ल्याउनुपर्यो भने पनि सहज हुने हुँदा अन्त्य गर्ने बाटो नै सरकारले रोज्ने गरेको उनीहरूको भनाइ रहेको समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।