२ पुष २०८२, बुधबार
,
Latest
जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु आजपामा प्रवेश गरे ‘अन्तर्राष्ट्रिय कला शिविर’ सुरु एपिएफ क्लब ‘साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप’को फाइनलमा अन्नपूर्ण आधार शिविरमा सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट पारित गरेपछि संसद् के हुन्छ ?



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बजेट पारित भएपछि अन्त्य गरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। वडा दसैँ नजिँकदै गएकाले त्यसअघि नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। सरकारले यस विषयमा कुनै जानकारी नदिए पनि संसद्मा प्रतिपक्षले नाराबाजी गरिरहेका कारण बजेट पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना बढेको हो ।

संसद्मा प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गर्दै आएकाले संसद्मा होहल्लाबीच बजेट पारित गर्ने तयारी छ। एमालेले प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी गर्ने र राष्ट्रियसभामा उठेर विरोध गर्ने रणनीति लिएको छ। जस अनुरूप बिहीबार पनि एमालेले सोही क्रियाकलाप अपनाउने एमालेका एक नेताले बताए।  

प्रतिनिधिसभाले बिहीबार आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने भएको छ। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा यसअघि ४ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विनियोजन विधेयमाथि छलफल गर्ने, छलफलमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीले जवाफ दिने, विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ।  

दुवै सदनले बजेट पारित गरेसँगै अधिवेशन अन्त्य गर्नेबाहेक अर्को विकल्प भनेको अवरुद्धकै बीचमा संसद् चलाउनु हो। बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा अवरुद्धकाबीच चलाइए पनि अन्य विषय पनि अवरुद्धका बीच नै चलाउने हो भने संसदीय मर्यादा निकै खस्कने अवस्थामा पुग्ने विष्लेषण छ। 
एमालेका १४ जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना सभामुखले जारी नगरेको विषयमा संसद् अवरुद्ध गरेको एमालेले त्यो विषय अदालतमा पनि पुगेकाले अदालतले फैसला नगर्दासम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने रणनीति लिएको छ। जसबाट सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेलसम्म संसद् बैठक नबोलाउने नीति पनि लिन सकिने एक नेताले बताए। संसद्को अधिवेशन अन्त्य वा बैठक लामोसमयसम्म स्थगित दुवैलाई सम्भावनाको रूपमा हेरिएको छ।  

संसदीय मामिलाका जानकारहरू भने काम नभएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर नै सरकार अघि बढ्ने गरेको बताउँछन्। बीचमा अध्यादेश ल्याउनुपर्यो भने पनि सहज हुने हुँदा अन्त्य गर्ने बाटो नै सरकारले रोज्ने गरेको उनीहरूको भनाइ रहेको समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।