७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
नापतौलयन्त्र नवीकरण नगर्ने र उपभोक्ता ठग्ने ६ हजार प्रतिष्ठान कारबाहीमा झापाको अर्जुनधारामा लालपुर्जा वितरण, १८ परिवार बने जग्गाधनी चार वर्षभित्र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा अन्त्य गर्छौंः शिक्षामन्त्री पोखरेल कृषकलाई १७ हजार ४७७ बोरा युरिया मल वितरण पहाडी क्षेत्रमा उल्लेख्य वर्षा, केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन: किस्ता भुक्तानीमा ढिलाइ भएपनि अनुदान नगुम्ने चितवनमा स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति गराउने महिलाको सङ्ख्या बढ्दो बाँडिएका विपी, हेपिएका पुष्पलाल देशभर एकैदिन ४७ विपद् घटना, पहिरोमा दुई जनाको मृत्यु त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री पोखरेलविरुद्ध विद्यार्थीको प्रदर्शन, केही प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा (तस्बिरहरु)
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आन्तरिक विमानस्थलहरुबाट एकअर्ब ७० करोड बक्यौता रकम असुली गर्न बाँकी



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरुबाट मात्रै करिव एक अर्ब ७० करोड बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको पाइएको छ ।

संघीय संसद अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा नागरिक उडड्यनसम्बन्धि समस्या र समाधान उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलहरुबाटै सो बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको हो । उपसमितिका संयोजक दिव्यमणि राजभण्डारीले विदेशी विमानस्थलहरुबाट पनि बक्यौता रकम असुली गर्न प्राधिकरणले नसकेको जानकारी दिँदै त्यसको मुख्यकारण गैरजिम्मेवारीपन रहेको बताउनु भयो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा नेपाल वायु सेवा निगममा नयाँ नेतृत्व आएपनि त्यसले बोर्ड बैठक समेत बोलाउन नसकेको भनिएको छ । उपसमितिका संयोजक राजभण्डारीले भन्नु भयो, ‘झण्डैझण्डै १ अर्व ७० करोड बक्यौता रुपैयाँ उठाउन नसकेको देखिन्छ भने अर्कोतिर विदेशी संस्थाहरुसँग पनि पैसा उठाउन नसकेको प्रष्टसँग देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपन मुख्य कारण देखिन्छ । नेपाल वायु सेवा निगमको हकमा नयाँ नेतृत्व आएपनि महिनौं बैठक समेत बस्न नसकेको पाइएको छ ।’

उपसमितिको प्रतिवेदनमा नागरिक उडड्यन सम्बन्धि समस्या र ती समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई समितिले जिम्मेवार भएर काम गर्न सचेत गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

उपसमितिका संयोजक राजभण्डारीले विमान सेवाको माध्यामबाट मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने कुनै पनि सोच सम्बन्धित निकायसँग नरहेको बताउनु भयो । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमको पूरानै संरचना र सोही अनुसारको सोचको कारण यसले प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष समेत उपसमितिको प्रतिवेदनमा निकालिएको छ ।

यसैबीच, समितिको बैठकमा परराष्ट्र नीति अध्ययन उपसमितिको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ ।