१९ आश्विन २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पौडेल प्रतिपक्ष कि सत्तापक्ष ?



अ+ अ-

 काठमाडौं । सरकारले एकजना मन्त्री थप्यो बुधबार । अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा सुरु भएपछि नेपालले पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व जनाओस भन्ने लाग्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई र त्यहीँ पठाउने प्रयोजनका लागि हतारमा कांग्रेसका नेता डा नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने सहमति उहाँले जुटाउनुभयो । मन्त्री खड्का बुधबार राति नै अमेरिकातर्फ लाग्नुभयो । उहाँको नाममा प्रायः सत्तारुढ गठबन्धनको सहमति जुट्यो ।

एकातर्फ गठबन्धनमा काँग्रेससहित पाँच दल भएकोले कुनै एकजनाको विषयमा पनि सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई गाह्रै छ भने अर्कातर्फ सिंगो विश्व नै उपस्थित हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गराउन नसक्दा राम्रो नहुने ठानेरै प्रधानमन्त्री देउवाले यो अग्रसरता लिनुभयो । त्यसैले पनि यो चूनौतीकाबीच पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेका लागि कम्तीमा परराष्ट्रमन्त्रीमा सहमति जुटाउनुभयो, नियुक्त गर्नुभयो र सोही दिन महासभामा पठाउनुभयो । 

तर यसबाट अरु विपक्षी दललाई भन्दा पनि बढी त काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई टाउको दुखेजस्तो देखिन्थ्यो । किनभने मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बालुवाटार पुग्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुभयो “हामीले पाउने मन्त्री कति हो ?” उहाँको यो प्रश्न यसरी मिडियामा आयो कि त्यो प्रश्न सत्तारुढ गठबन्धनका अरु दलले अथवा विपक्षी दलले सोध्नुपथ्र्याे । त्यसो त पौडेलको शैली पनि पछिल्ला दिनहरुमा त्यस्तै देखिने गरेको छ ।

हुन त: उहाँले यसपटक सभापति देउवालाई भेटेरै सोध्नुभयो नत्र अहिले उहाँले प्रायः सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबाटै सोध्ने गर्नुहुन्छ । अनि आफ्ना सभापतिका विरुद्धका क्रियाकलापहरु सबै जसो नै अक्षरस मिडियामा आउने गरेका छन् । यस पटक पनि उहाँले सभापति देउवालाई भेटेर के सोध्नुभयो भन्ने कुरा एकैछिनमा मिडियामा आयो । 

केही दिनअघि एक अखबारमा प्रधानमन्त्री अक्षमताको बाटोमा अघि बढेको भनेर समाचार आयो । सरकार बनेको ६० दिन मात्र पुगेको छ । तर सो समाचारको आसय यो थियो कि प्रधानमन्त्री देउवा काम गर्न पूरै असक्षम भइसक्नुभयो । यसरी बाहिरबाट सरसर्ती समाचार हेर्दा त्यो समाचारको शीर्षक प्रधानमन्त्री अक्षमताको बाटोमा भने पनि समाचारको आसय चाहिँ प्रधानमन्त्री अहिले नै असक्षम हुनुभयो भन्ने थियो । 

तर यहाँ यो आलेखको आसय त्यो समाचारको कन्टेन्ट एनालिसिस होइन । किनभने यो वा त्यो कोणबट प्रधानमन्त्री अहिले नै असफल भइसके भन्ने सन्देशको उत्पादन र प्रचार सुरु भइसकेको छ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको प्रसंग चाहिँ वरिष्ठ नेता पौडेलको हो । किनभने उहाँले त्यति आपत्तिजनक समाचारमा पनि आफ्नो भनाई राख्नुभएको छ र त्यस समाचारको हो मा हो मिलाउनुभएको छ । सरकारले नेपाली जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भनी आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ “काँग्रेसको अपेक्षा अनुसार पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन, अनि प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक रुपमा बढी भारी बोक्नुभएको छ ।” कतिपय काँग्रेसी नेता र कार्यकर्ताहरुले त यसरी नियोजित प्रचारमा ल्याइएको त्यस समाचारमा पौडेल किन र कसरी जोडिन पुग्नुभयो ? अनि अहिले नै यसरी प्रमुख प्रतिपक्षभन्दा पनि चर्काे स्वरमा पौडेलले सरकारको विरोध गर्दा यसले भोलि पार्टीलाई कस्तो असर पार्ला ? भनेर पनि उनीहरुले प्रश्न गर्दैथिए ।  

त्यसो त पौडेलले देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफ्नै फेसबुकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई असक्षम भन्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नै सभापति देउवालाई असक्षम मात्र भन्नुभएन यस्ता असक्षम व्यक्ति पटक पटक सत्तामा आउनु नै मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो समेत भन्नुभएको थियो । कुनै पार्टीका वरिष्ठ नेताले आफ्नै पार्टीका सभापति विरुद्ध आफ्नै फेसबुक वालबाट दिएको यो अभिव्यक्ति सोभनीय पटक्कै थिएन । सरकार निर्माण भएको महिना दिन नपुग्दै उहाँबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा सायद काँग्रेसभित्र भन्ने गरिएको ‘पौडेल पक्ष’ कै नेताहरुलाई पनि पचेको थिएन होला । आफ्नै पार्टीका सभापतिप्रति पौडेलको पौडेलको यो शैली किन त्यस्तो आयो भन्ने बारेमा स्वयं काँग्रेस कार्यकर्ताहरु नै अलमलमा देखिन्थे ।  

काँग्रेसीहरु भन्छन्– यो सरकार साना दुःखले आज्र्याको होइन । तर यसका लागि देउवाबाहेक अरु कसैको मेहनत पनि छैन । किनभने हिजो पनि रामचन्द्र पौडेल र उहाँको समूहका नेताहरु काँग्रेस सभापति देउवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेको भन्थे । उनीहरुको भनाई नै थियो कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएर देउवाले सरकारको विरोध गर्न सक्नुभएन । संसदमा पनि प्रमुख विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा देउवाले कडिकडाउ रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्न पछि परेनन् ।

यहाँसम्म कि पौडेलले त तत्कालीन सरकारसँग राजनीतिक नियुक्तिमा पनि देउवा मिले भनेर समेत आरोप लगाउनुभयो । तर कुरो त्यस्तो किन थिएन भने यता पौडेलले यसो भनिरहँदा उता सभापति देउवा भने ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यस समयको सत्तापक्ष विपक्षीलाई नियुक्तिको कुनै कोटा दिन्थ्यो कि दिँदैनथ्यो भन्ने कुरा त प्रतिपक्षले पाउने एक सिट उपसभामुख नै पछिसम्म खाली नै राख्यो । जुन संविधानमा नै व्यवस्था भएको कुरा हो । सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको यो असहिष्णुताका बीचमा पनि पौडेलल भने नियुक्तिमा आफ्ना सभापति सरकारसँग मिलेको भनेर आरोप लगाउन पछि पर्दैनथे ।

वास्तविकता त यो छ कि देउवाले पार्टीभित्रबाट कहिल्यै सहयोग पाउनुभएको छैन । अघिल्लो पटक सरकारमा रहँदा पनि आफ्नै पार्टीभित्र मन्त्रीमा भागबण्डाका लागि पौडेल समूहको यस्तै विवाद आइरहन्थ्यो । नेपाललाई संघीयतामा प्रवेस गराउने अर्था्त् यसअघिको संसदको महत्वपूर्ण निर्वाचन देउवाले नै गराउनुभयो तर उहाँले सत्तापक्षबाट नै राम्रो सहयोग पाउनुभएन । निर्वाचनमा काँग्रेसबाटै सर्वत्र घात भयो जसले गर्दा आफ्नै काँग्रेसका कारण निर्वाचन हार्नुुपर्ने अवस्था आयो ।

पछि ती घात गरेर पार्टीलाई यो अवस्थामा पुर्याउनेविरुद्धमा सभापति देउवाले कारबाही गर्न खोज्दा पनि पौडेलहरुले नै रोके । जसका कारण संसदीय निर्वाचनमा नै आफ्नो पार्टीलाई घात गरेर हराउनेलाई समेत पार्टी सभापतिले कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था बनाइयो । आफू पार्टीमा गुटबन्दीका विरुद्धमा निर्वाचनमा उमेदवारी दिएको बताउने पौडेलले सभापतिमा देउवा आएपछि लगत्तै सबै स्थानमा ४० प्रतिशत हिस्सा खोज्नुभयो । यसबाट पार्टीभित्र गुट झनै संस्थागत बन्न पुगेको स्वयं काँग्रेसीजनहरु नै बताउँछन् । 

यतिखेर मुलुकको अवस्था निकै गम्भीर छ । त्यसैले यो सरकारको भूमिका पनि बडो संवेदनशील हुनु जरुरी छ । किनभने देशमा पाँच वर्ष शासन गर्ने म्याण्डेट पाएको नेकपा सत्ताबाट बाहिरिएको मात्र होइन पुटेर चार चिरा परेको छ । उता मधेशवादी दलहरु पनि टुटफुटको संघारमा छँदै नै छन् । महामारी र महंगीले नेपाली जनता आक्रान्त छन् । अघिल्लो सरकारले सत्ताभित्र धेरै बेथिति छोडेर गएकोले त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

नेपालमा अब कम्युनिष्टले पचास वर्ष शासन गर्छ भनेका कम्युनिष्टहरुलाई तिनैलाई भोट दिएका नेपाली जनताले तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रतिपक्षमा पुर्याइदिएका छन् । यस्तो बेलामा आफ्नो पार्टी सरकारका आएको मनन काँग्रेसले गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सरकारलाई कि पूरै अवधि सत्तामै बस्ने र नत्र अर्लि इलेक्सनमा जाने बाहेकको अर्काे विकल्प संविधानले दिएको छैन । त्यसैले एक किसीमले भन्नुपर्दा देश कुनै पनि बेला निर्वाचनको सघारमा पुग्छ भन्द पनि हुन्छ । यसरी बडो संवेदनशील अवस्थामा यो सरकार बनेकोले जनताका आशा अपेक्षा पनि बढ्नु स्वाभाविकै हो । 

यो संवेदनशीलतालाई काँग्रेसले बुझ्नु जरुरी छ । फेरि पार्टी महाधिवेशनको सघारमा छ । यस्ता बेलामा आन्तरिक रुपमा पार्टीभित्रका असन्तुष्टिहरु पनि हुन्छन् नै । तिनको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ मिडिया होइनन् बरु पार्टी नै हो र सभापतिसँगै बस्नुपर्छ भन्ने तथ्य पौडेलजत्तिको नेताले नबुझ्नुभएको चाहिँ त पक्कै होइन होला ।

तर पनि पार्टीको आन्तरिक कलहलाई अहिलेजस्तो गरी सार्वजनिक गर्दा त्यसले अहिलेका लागि देउवालाई मात्र भए पनि भोलि घाटा हुने काँग्रेसलाई हो भन्ने कुरा उहाँले अहिले नबुझे कहिले बुझ्ने ? आज राति क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिल्यो भन्ने र सभापतिसँगै हातमा हात मिलाएर प्रतिबेदन बुझेको फोटो खिच्ने र मिडियामा पठाउने अनि भोलिपल्ट अघिल्लो रात आफैले सहमति गरेका विषयमा पार्टी कार्यालयमा गएर अनसन बस्ने काम उहाँजत्तिको नेताले गरेपछि पार्टीका उहाँकै पक्षका नेता र कार्यकर्ताहरुले के बुझ्ने ? उहाँको यही भूमिकालाई लिएर अहिले काँग्रेसभित्रै एउटा प्रश्न उब्जिएको छ– पौडेल सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ?