काठमाडौं । सरकार गठन भएपनि लामो समयसम्म रिक्त रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा डा नारायण खड्काले पाउनु भयो । खड्का यस्तो भाग्यमानी मन्त्री बन्नुभयो त्यही दिन नियुक्ति, सपथ, पदवहाली र राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान ।
स्वदेश भित्र नै राम्ररी औपचारिक रुपमा ब्रिफिङ लिन नपाउनु भएका परराष्ट्रमन्त्री खड्काको एउटा निर्णयले नेपालको कुटनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । नेपाल सरकारले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिने दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्यो । यो निर्णयलाई कुटनीतिज्ञहरुले हतारमा गरिएको अपरिपक्व निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चासो राख्नु हुने डा.पुष्प अधिकारीले न्युजपोलारसंग भन्नुभयो, “यसले हाम्रो परराष्ट्रनीतिको मेरुदण्ड असंग्लन परराष्ट्र नीतिमाथि ठूलो चोट पु¥याएको छ । सार्कको बडापत्रमा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, द्विपक्षीय सम्बन्धमा छलफल नगर्ने भन्ने बुँदा छ । त्यसको पनि नेपाल सरकारबाट उल्लंघन भयो ।”
अफगान सरकारको विषयमा भारतले समेत औपचारिक रुपमा यति कठोर टिप्पणी गरेको छैन । तर भारतले उसले सञ्चार क्षेत्र मार्फत असन्तोष व्यक्त गरेको छ, गराइरहेको छ । राष्ट्रसंघको महासभा बैठमा भाग लिन पुगेका सार्क राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरुको औपचारिक छलफल रद्द भएको छ । यदि राष्ट्रसंघले आफ्नो महासभा बैठकमा अफगान प्रतिनिधिलाई आफ्ना दृष्टिकोण राख्न दिएको खण्डमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक के हुन्छ भन्ने बारेमा सरकारले स्पष्ट पारेको छैन ।
यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अपरिपक्व व्यवहारको दोष नलाग्ला भन्न सकिन्न । सन् २००५ मा अफगानिस्तानलाई सार्कमा सदस्य दिने कुरामा नेपालको आपत्ति रहेको थियो । किनकि त्यस समयमा अफगानिस्तानमा अमेरिका समेतको विदेशी सेनाको उपस्थिति रहेको थियो ।
भारतको जोडबलमा मात्र अफगानिस्तानको सदस्यता निश्चित भएको थियो । अहिले औपचारिक रुपमा भारत मौन रहेको बेला नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको निर्णयले क्षेत्रीय रुपमा रहेको नेपालको तटस्थताको साख क्षतविक्षत त भएको छैन ? डा.अधिकारीले भन्नुभयो, “हामीले यस कारण पनि यस्तो अपरिपक्व निर्णय गर्नु हुँदैन थियो किनकी हाम्रो अर्को छिमेकी चीनले अफगान सरकारको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सहयोग आह्वान गरिरहेको छ । चीन पनि सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र हो ।”
हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुमा फ्रान्स र बेलायतले मात्रै औपचारिक रुपमा अफगान सरकारलाई मान्यता नदिने घोषणा गरेका छन् । जसका कारण उनीहरुको राष्ट्रिय मुद्दा प्रमुख बनेको छ । नेपालले किन यस्तो निर्णय गर्यो स्पष्ट पार्नु आवश्यक हुन्छ ।
सबैलाई थाहा छ, अफगानिस्तानमा हालैमात्र तालिबान नामको विद्रोही समूहले त्यहाँको सत्ताकब्जा गरेको थियो । राष्ट्रपति अस्रफ घानी देश छाडेर भागेका थिए भने अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी र अन्य मुलुकका सेना तोकिएको मितिभित्रै अर्थात् अगष्ट ३१ भित्रै हतार हतारमा अफगानिस्तान छाडेका थिए ।
सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा शासन गरिसकेको तालिबान समूहलाई कट्टरपन्थी, इस्लामिक र आतंकवादी समूहको रुपमा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरुले हेर्ने र त्यसै बमोजिमको व्यवहार गर्ने गरेका छन् । तर यस पटक अमेरिकी सरकार स्वयंले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फिर्ता गर्ने विषयमा तालिबान समूहसँग एक सम्झौता गरेको थियो । वर्षौंदेखि जारी युद्ध, गृहयुद्धले अफगानिस्तान थिल्थिलो भएको र त्यहाँ मानवीय संकट, चरम आर्थिक अभाव र भोकमरि रहेको भन्दै राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्न पहल थालिसकेको छ ।
यसैबीच, अफगानिस्तानले राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्नका लागि आफ्ना प्रतिनिधिका रुपमा मोहम्मद सुहेल साहिनलाई तोकिसकेको छ, र उनलाई अमेरिका पठाउने घोषणा गरेको छ । ती प्रतिनिधिलाई राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्न दिने वा नदिने भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रसंघको नौ सदस्यीय समितिमा छलफल समेत चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । यस समितिमा रसिया, चीन, अमेरिका, स्वीडेन, दक्षिण अफ्रिका, सियरा लियोन, चिली, भुटान र बहमास रहेका छन् ।
