काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ताको सजिलोको लागि गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको स्पष्टिकरण दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको प्रष्टयाउनु भएको हो ।
आईतबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सवारी चालक अनूमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि लिइने परीक्षामा ७० प्रतिशत नम्बर ल्याउनेलाई १ वर्षको परीक्षण कालको व्यवस्था हुने गरी अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था राखिएको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भयो । त्यस्तै आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर दिईने प्रयोगात्मक परीक्षा परीक्षण गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिईसकेको र सर्वोच्च अदालतले ठेक्कामा दिए अनुसार नै गर्नु भनेर आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न सरकार बाध्य हुनु परेको बताउनु भयो ।
सचिव श्रेष्ठले अहिले चालक अनुमति पत्र दिन कुनै समस्या नरहेको जानकारी समेत दिनु भयो । ट्रायल (प्रयोगगात्मक परीक्षा) पास गरेकै दिन सवारी चालक अनुमति पत्र दिन सकिने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
