६ आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
मन्त्री भण्डारी र भूटानीमन्त्री छिरिङबीच भेट काँग्रेस–एमालेबीच लिखित समझदारी नभएको भएपनि संविधान संशोधन आवश्यक थियो: सांसद निधी मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस उपलब्धिको रक्षा गर्नेगरी संविधान संशोधन भए सहयोग गर्न तयार छौँ: वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ संविधन संशोधनको कुरा गर्दा झस्किनु पर्दैन: गृहमन्त्री लेखक संविधान संशोधन सरकारको मात्रै विषय होइन: सभामुख घिमिरे गोरखा मिडिया नेटवर्कका संञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ आमसञ्चार माध्यम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड: राष्ट्रपति पौडेल श्रीलंकामा कुनै उम्मेदवारले पाएनन् ५० प्रतिशत मत, अब दोस्रो चरणको मतगणना हुने रामेछापमा बलेरो दुर्घटना, एकको मृत्यु, छ घाइते
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खेतीयोग्य जमिनमा ३० मात्रै सिँचाई



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमा ३० मात्रै सिँचाईको व्यवस्था भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले आफ्नो ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जो जानकारी गराइएको हो । सिँचित जमिन कम भएकाले पनि खाद्यन्नहरुको उत्पादन गर्न सहज अवस्था नरहेको परिषदका कार्यकारी निर्देशक डा. दिपक भण्डारीले बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन सिँचाई, मल र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले सिँचाईका लागि छुट्टयाएको बजेट तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुँदा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाईको व्यवस्था गर्न नसकिएको पनि स्मरण गराउनु भयो । उहाँँले भन्नु भयो, ‘अहिले ३० प्रतिशत जग्गामा मात्रै सिँचाई छ । सिंचाई मन्त्रालयमा जाने पैसा सिँचाईको एरिया बढाउन होईन कि तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुन्छ । यो साल तटबन्ध बनाउने अर्को साल भत्काउनमा मात्रै पैसा खर्च हुने भएकाले सिँचाईको एरिया बढाउने काममा समस्या छ । सिँचित जमिन नबढाई उत्पादन बढाउन सकिदैन । त्यसैगरी उत्पादन बढाउनका लागि मल र प्रविधिको पनि उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

परिषदले हालसम्म ८० वटा बस्तुबालीका ७२३ जातहरु विकास गरी कृषकको खेतवारीमा पुगेको पनि जनाएको छ । त्यसैगरी माटोको डिजिटल नक्सांकन सार्वजनिक गरिएको, सुन्तला, जुनार र कागतीलाई चिस्यान कोठामा ३ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउने प्रस्तावलाई अघि बढाएको पनि परिषदका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताउनु भयो ।