काठमाडौँ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा नातावाद, परिवारवाद र फरियावाद नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन कार्यसमितिसँगको भेटघाटमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्ति योग्यता, क्षमता र गुणस्तरीयताका आधारमा हुने आश्वासन दिनुभएको भेटमा सहभागी कार्यसमिति सदस्य अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्न कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको र त्यसले काम गरिहेको जानकारी गराउँदै नियुक्तिमा विभेद नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
हाल उच्च अदालतमा ५ र अन्य न्यायाधीश १५ जना तथा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरु रिक्त रहेका छन् । यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा पनि जेठको पहिलो साताबाट दुई न्यायाधीश अवकास हुँदैछन् । न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र तेजबहादुर केसी अवकास हुन लाग्नु भएको हो ।
भेटघाटमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालय सुधारका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै गुनासो नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने बताउनुभयो । उहाँले गोला प्रथामा प्रश्न नउठाउन आग्रह गर्दै गोलाप्रथामा नेपाल बारका प्रतिनिधि उपस्थित हुन सक्ने बताउनुभयो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चमा केही हेर्न नमिल्ने मुद्दा रहेको र त्यसलाई कसरी निरुपण गर्ने भन्ने बारेमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समितिले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने सन्दर्भमा पनि असन्तुष्टि रहेको बारे कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यसबारेमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै १३८ जनाको बारेमा जेठ ६ गते छलफल हुने बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको भौतिक निर्माणको काम सहजरुपमा हुन नसकेको बारे राखेको जिज्ञासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की मौन बस्नु भयो । भौतिक निर्माण समितिको संयोजकमा हाल पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नै रहनुभएको छ । यसअन्तरगत करिब रु ६ अर्बका परियोजनाहरु रहेका छन् ।
