काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थमन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर बढाउने र घटाउनको लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो । उहाँले यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री शर्माले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको करको विवादलाई अन्त्य गरिने बताउनु भयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको भएकाले अर्थमन्त्रालय निजी क्षेत्रकै भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो,‘ मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गर्ने नीजि क्षेत्र कै भएको हुनाले अर्थमन्त्रालय पनि नीजि क्षेत्र कै हो । किन भने ७० र ३० प्रतिशत मिलेर नै अर्थमन्त्रालय र अर्थतन्त्र बन्ने हो । तपाईहरुको पूरै हक छ । अर्थ मन्त्रालय राजश्व उठाउन रोइकराई गर्ने व्यवसायीहरु घटाउन रोइकाई गर्ने दुई वटै कुरा छाडि दिउ । अब यता नलागौंँ हामी । यता लागेर देशको प्रगति हुँदैन । मन्त्रालयले कसरी बढाउने, कसरी बाध्ने, कसरी कस्ने कुरा गर्ने व्यवसायीले कसरी कम गर्ने,कसरी छुट गर्ने, कसरी नतिर्ने भन्ने कुराबाट हामी मुक्त हैँ । दुई वटै कुरा बेठिक छन् । कहाँ कहाँ कानूनी नीतिगत समस्याहरु छन । ती समस्या एक दुई तीन गरेर सुझाव दिनुस् ।’
त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन प्रयासका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नु भयो । सरकारले निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीको लागि नीतिगत ऐन तथा नीतिमा सरकारले सहजिकरण गर्ने बताउनु भयो । सरकारले उद्योग स्थापनाको लागि व्यवसायीको माग अनुसार ५० वर्षको लागि जग्गा दिन तयार रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र र मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भएको बताउनु भयो । उहाँले अब हामीले कृषिलाई प्रविधिसहित आधुनिकीकरणमा रुपान्तरण गरेर कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री शर्माले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न सके विश्व परिस्थिती र आन्तरिक समस्याको सामधान गर्न सकिने बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक लगानी आउँछ । तीन वटा आयोजना ग¥यो भने ६÷७ खर्ब आउँला जस्तो लाग्यो । सरकारले ल्याउने वैदेशिक लगानी आयोजनाले तिर्न गर ल्याउँछौं । वैदेशिक लगानी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ल्याउनको लागि सरकारले सहजिकरण गछौं । तपाईहरु ल्याउनुस् ।दुई तरिकाले ल्याउँ । एउटा परियोजनावेस ल्याउनु पर्छ । जनताको टाउकामा ऋण बोकाउने गरि होइन। परियोजनाले ऋण बोक्ने र तिर्ने गरी ल्याउँछौं । तपाईहरु पनि ल्याउनुस् । उद्योगको लागि तपाईहरुलाई जग्गा दिने । ५० वर्षको लागि भन्नु भएको सरकारले दिन्छ । आउनुस् । बनाउँछौं हामी त्यो नीति । काठमाडौं सहर कै माग्नु भयो भने दिन सक्दैनौंँ । जहाँ छ त्यहाँको जग्गा उद्योगलाई दिन्छौं । अहिले विश्वको परिस्थितिले र हाम्रो आवश्यकताको सार एउटै छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने हो । त्यो कृषिको रुपान्तरणबाट गर्ने हो । कृषिको स्रोत साधन पुँजीको संगठित रुप मात्रै पुग्दैन । प्रविधि सहित कृषिलाई आधुनिककरण गर्ने र हाम्रा आवश्यकताको आधारमा त्यसलाई व्यवसायीकरण गरेर कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने कुराबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ । त्यसो गरे मात्रै विश्व परिस्थितिले पारेको प्रभावको सामना गर्न सक्छौं । आन्तरिक समस्यालाई पनि समाधान गर्न सक्छौं ।’
त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगहरुमा पछिल्लो समय देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गरिने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई समेत उद्योगहरुको विद्युत समस्या रहेको जानकारी गराएकाले छिटै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । अहिले लोडसेडिङ हुने दुर्भाग्य भएको भन्दै मन्त्री शर्माले समयमा नै विद्युत आयोजना सम्पन्न नहुनु र उत्पादन भएको विद्युत मुख्य प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु भएको बताउनु भयो । सरकारले अहिलेको विद्युत संकट टार्न तयार रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘उत्पादन उद्योगहरुमा उत्पादनका आधारमा भ्यालु आड कति हुन्छ ,रोजगारी कति हुन्छ । त्यसको आधारमा सरकारले विद्युत शुल्कमा पनि नीति बनाउँछौं । सरकारले दिने तर उत्पादन नहुने भए किन दिने । त्यो हामी तयार विद्युतबाट उद्योगहरुमा समस्या परेको भन्नु भयो । यो खबर सुनेकै दिन मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई मैले समस्या समाधानको लागि आग्रह गरेको छु। र्दुभाग्य हो । अहिले यस्तो नहुनु पर्ने थियो । कामका लाभपरवाहीहरु, समयमा नै काम नहुँदा, समयमा आयोजनाहरु समयमा नसकिदा, नसकिएका योजना प्रसारण लाइनमा नजोड्दा यस्तो भएको छ । वास्तवमा पहिला नै अलि तिव्रता दिएको भए अहिले चाहिने विद्यूत आइसक्नु पर्ने थियो । उत्पादन भइसक्नु पथ्र्यो ,उत्पादन भएको विद्युत पनि जोडिएको छैन। विद्युतमा आत्मनिभर हुन ठाउँमा नै छौं । तर अहिलेको संकट टार्नको लागि म तयार छु । हामी छिटै समाधान गछौं । आज भोलि नै गर्नु पर्छ । जति ढिलो भयो त्यति घाटा छ ।’
त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले अब बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामो–लामो सुझाव सुन्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले कुन उद्योगमा के–कस्तो सुविधा दिँदा आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो बुँदागत रुपमा लेखेर तीन दिन भित्र सुझाव दिन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । मन्त्री शर्माले जनताले नियुक्ति गरेका सचिव अर्थ मन्त्रालयमा रहेकाले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुने विश्वास रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘उद्योग व्यवसायीहरुलाई सहजिकरण गर्न सरकारले दिने सुविधा दिन हामी तयार छौं । व्यवसायीहरुले दिएको किताब पढ्ने हामीलाई फुर्सद छैन । हामीलाई समय एकदमै छोटो भएरको छ । बजेट निर्माण गर्ने अन्तिम चरणमा हामी छौं । तपाईहरुले तीन दिन भित्र सुझाव दिनु होला । पछि मेरो उद्योगमा यस्तो भयो भन्न नआउनु होला । अहिले नै दिनुस् । कानुन नभएका नीति बनेका कुरामा हामी समन्वय गरौला । हामीले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र हामीसँग भएको सबै स्रोत साधन सदुपयोग गर्ने, श्रमको उपयोग गर्ने अर्थतन्त्र बनाउने भनेको सबैको साझा कुरा हो । यो कुनै अर्थमन्त्रालय वा अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा होइन । तपाईहरुको प्रतिनिधिको रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा म छु । जनताले नियुक्ति गरेका सचिव अर्थमन्त्रालयमा हुनु हुन्छ । जनताले गराएको हो । उहाँलाई सचिव बनाउने पनि जनता हो । मलाई अर्थमन्त्री बनाउने पनि जनता नै हो । व्यक्तिगत कुरा होइन । एउटा कुरा आग्रह गर्दछुु । राष्ट्र निर्माण र देश बनाउने कुरा गर्दा व्यक्तिगत स्वास्र्थ,कुण्ठा, बार्गेनीङ र ब्ल्क मेलिङ गरेर विरोध गर्ने प्रति सर्तक रहनु होला ।’
त्यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करको दर होइन दायरा बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले यो वर्षको बजेटमा करको दर भन्दापनि करको दायरा बढाउने योजना रहेको बताउनु भयो । सचिव मरासिनीले अब निजी क्षेत्र हरेक कुरामा सरकारप्रति परनिर्भर बन्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ राज्यले हरेक तिर हात हालि रहेको जस्तो लागेको छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो स्पेस लिनुस् । काठमाडौंमा फ्लाइओभरहरु एक दुई वटा बनाए हने थियो । टोल लिए हुने थियो । यस्ता इनोभेटिभ आइडीहरु छन् । सबै स्वामित्व सरकारले राख्ने भन्दा धरहरा नीजि क्षेत्रले बनाए हुने थियो की ?हाम्रो हरेक कुरा सरकारले गरिदियोस् भन्ने मानसिकता छ । हुँदा हुँदा कतिपय वाणिज्य संघहरुले आफ्नो भवन बनाउनको लागि सरकारसँग दान मागि रहेका छन । सरकार प्रतिको परनिर्भरता बढी रहेको छ । त्यसले गर्दा नीजि क्षेत्र आफै पनि अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसको लागि मन्त्रालय ऐन,कानून,नीतिहरु र करको दर निर्धारण गर्न सहजिकरण गर्ने कुरामा तयार छ । राजश्व नीतिमा नीजि क्षेत्रले सुधारको सुझाव दिनु भएको छ । राजश्व नीतिलाई हामीले करको दर बढाउने भन्दा पनि दायरा विस्तार गर्ने हाम्रो नीति हो । त्यसमा यहाँहरुले नयाँ क्षेत्रहरु केके हुनसक्छ । जानकारी दिनु भयो भने दरलाई कम गरेर दायरा बढाएर सोचे अनुसारको राजश्व वृद्धि गर्न सकिन्छ ।’
सचिव मरासिनीले निजी क्षेत्र आफैंले नयाँ नयाँ कामको थालनी गरे नीतिगत र कानूनी विषयमा सहजिकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भयो ।
