उम्मेदवारलाई डर, त्रास र धम्की दिनु निर्वाचनजन्य कसूर

काठमाडौं । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवारी दर्ताको मनोनयन गराएका उम्मेदवारलाई मनोनयन फिर्ता गराउन डर, धाक, धम्की, धरपकड र प्रलोभन नदेखाउन निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध सबै दललाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सो आग्रह गरेको हो ।

यस्ता गतिविधिले संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम योग्यता पूगेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले राजनीतिमा भाग लिन, उम्मेदवारी दर्ता गर्न, निर्वाचित हुन र शासकीय प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने नैसर्गिक संवैधानिक एवम् कानूनी अधिकार कुण्ठित हुन जाने आयोगको भनाई छ । यस्ता हर्कत् नगर्न नगराउन आयोगले सरोकारवालाहरू सबैप्रति आग्रह गरेको छ ।

उम्मेदवारी फिर्ता लिन इच्छा लागेमा राजीखुसीले लिखित सूचना दिएमा उम्मेदवारी फिर्ता हुन सक्ने ऐन नियममा व्यवस्था रहेको आयोगले प्रष्ट पारेको छ । त्यसैगरी कुनै दलकोतर्फबाट मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको हकमा तोकिएको पदाधिकारीले नाम फिर्ता लिनेगरी लिखित रूपमा लेखी पठाएमा पनि उम्मेदवारको नाम फिर्ता हुने आयोगले बताएको छ । सो बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा उम्मेदवारी फिर्ता नहुने आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।

‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आयोग कटिवद्ध भएर अहोरात्र खटिराखेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उम्मेदवारलाई संविधान र कानूनको पूर्णपरिपालना गर्न, गराउन र मनोनयन दर्ता गरिसकेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो मनोनयन फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा उम्मेदवारलाई डर, त्रास र धम्की दिनु निर्वाचनजन्य कसूर निजहरूको स्वविवेकीय अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौँ ।’ नेपालको संविधान, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ एवम् निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनको प्रयोग र पालनामा इमान्दार हुन पनि सम्बद्ध सबैमा आयोगले आग्रह गरेको छ ।

‘राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलको भ्रातृ संगठनले कुनै उम्मेदवार वा निजको परिवारलाई कुनै तवरबाट डर, त्रास र धम्की दिनु निर्वाचनजन्य कसूर तथा आचारसंहिता विपरीत कार्य भएकोले यस्ता कार्य कुनै पनि हालतमा नदोहो¥याउन स्मरण गराउँदै लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न समेत निर्वाचन आयोग हार्दिक आग्रह गर्दछ’ आयोगका प्रवक्ता तथा सह–सचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।