काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई दलहरूले उल्लंघन गरेको भन्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सो रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अधिवक्ता मोहना अन्सारीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै चुनावी प्रक्रियामा बाधा नपुग्ने भएको छ ।
गठबन्धनका कारण देशका धेरै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार खडा भएका छन् । यसले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
