काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डा. आरजु देउवाले महिलाहरुको उजुरी हेर्ने छुट्टै सरकारी निकाय जिल्ला जिल्लामा नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ ।

महिला अधिकारकर्मीसमेत रहनु भएकी नेतृ देउवाले महिलाहरुको समस्या समाधानका लागि जिल्लाजिल्लामा व्यवस्था गरिएको महिला विकास कार्यालय समेत हटाइएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो । बुधबार ललितपुरमा आयोजित ‘घरेलु हिंसा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले महिला विकास कार्यालय जिल्लाजिल्लामा नहुँदा महिलाहरुमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा नियन्त्रण गर्ने काममा समेत एकदमै अप्ठ्यारो परिरहेको स्पष्ट पार्नु भयो ।

नेतृ देउवाले घरघरमा गएर महिला, बालिबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सहज सेवा दिनका लागि हरेक स्थानीय तहमा सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने कुरालाई सरकारले छलफलमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘जिल्ला जिल्लामा महिलाहरुको इस्यूजहरु हेर्ने छैन । पहिला महिला विकास थियो । तर त्यो संस्थानै सरकारी निकायबाट हटाइएको छ । ती निकायहरुबाट धेरै समस्या समाधान हुन्थ्यो । अहिले त्यो नहुँदा एकदमै अप्ठ्यारो परेको छ । यस्तो अवस्था कसलाई गएर महिलाहरुले भन्ने त ? एउटा यस्तो संरचना बनाउने विषयमा छलफल भईरहेको छ । हरेक ठाउँमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरुको सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा महिला मन्त्रालयका छलफल भइरहेको छ । ती केन्द्रहरु स्थापना गरेर घरघरमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि आवश्यक सेवाहरु प्रवाह गर्नु पर्दछ ।’

नेतृ देउवाले महिलाहरुको उजुरी हेर्ने नेपाल प्रहरीको महिला सेललाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयकी प्रमुख एसएसपी किरण शर्माले पछिल्ला दिनहरुमा महिला हिंसाका घटना बढदै गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरोकारवाला निकायहरुबीच बलियो सहकार्य हुुनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । उहाँले महिला हिंसा हुने तर त्यसको उजुरी दिन पाउने अवसर समेत महिलाहरुले पाउने अवस्था नभएको पनि बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै महिला, विकास र कानुन मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्रहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महिलामाथि हिंसा हुने तर त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायहरु जिम्मेवार नहुने अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै देशभरमा घरेलु महिला हिंसासम्बन्धि १४ हजार २ सय ३२ उजुरी पर्न आएको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।