२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘करको दायरा बढाउने, दर घटाउने’ कांग्रेसको नीति



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले करको ‘दायरा बढाउने, दर घटाउने’ सिद्धान्तको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कांग्रेसले यही वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतबार जारी घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा व्यवसाय र उद्यममैत्री कर र करको दर, स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका आधारमा कर शुल्क निर्धारण, दोहोरो कर अन्त्य गर्न संवेदनशीलतालाई स्थानीय कर र कर प्रशासनको समग्र सिद्धान्त उल्लेख छ ।

कांग्रेसले स्थानीय सरकारको राजस्व अभिवृद्धि र कर प्रशासनको तत्कालको रणनीतिअन्तर्गत नमुना कर कानुनको निर्माण र उपयोग, विशिष्टीकृत राजस्व शाखाको स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्था, वस्तुगत तथ्यको आधारमा करको आधार मूल्याङ्कन तथा निर्धारण, स्थानीय जनताले तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

मध्यकालीन रणनीतिअन्तर्गत करका स्रोतअनुसार निश्चित कर कानुन बनाउने, कर तथा गैरकर राजस्वको आधार र संरचनाको विकास, जनताको क्षमताअनुकूल प्रगतिशील करको दररेट निर्धारण, करको विवरण, निर्धारण, गुनासो र दाखिलालाई सहज र करदातामैत्री बनाउन अनलाइनको प्रयोग, अन्तर स्थानीय सरकार संयुक्त राजस्व प्रशासनको अभ्यास गर्न कार्यगत ढाँचा तयार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी दीघकालीन रणनीतिअन्तर्गत अनलाइन वित्तीय सूचना अद्यावधिक र विश्लेषण गर्ने, राजस्वका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, सङ्घीय वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान सबै किसिमका असन्तुलन कम गर्न अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई तथ्यगत र अनुमानयोग्य बनाउने घोषणापत्रमा योजना छ ।




भर्खरै