• ११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 24 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सुरक्षित मातृत्व सेवा सरकारले थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी:सभापति डा.राणा ★   पपुवा न्युगिनीमा पहिरोमा परी करिब १०० जनाको मृत्यु भएको आशङ्का ★   राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालद्वारा पदभार ग्रहण ★   क्यान्सरको जोखिम पहिचान गर्न स्वास्थ्य शिविर ★   डोजर लगाएपछि बागलुङका ताल सुक्दै ★   संसदलाई विधिसंगत रुपमा छलफलको केन्द्र बनाऔं: सभामुख घिमिरे ★   व्यावसायिक चियाखेतीसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा भोजपुरका रञ्जित ★   कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित ★   धावनमार्गमा खाल्डो परेपछि त्रिभुवन विमानस्थल ४५ मिनेटको लागि बन्द ★   कार्यदल बैठक सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेको छ: महेश बर्तौला

‘करको दायरा बढाउने, दर घटाउने’ कांग्रेसको नीति



काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले करको ‘दायरा बढाउने, दर घटाउने’ सिद्धान्तको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कांग्रेसले यही वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आइतबार जारी घोषणापत्रमा सो कुरा उल्लेख छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा व्यवसाय र उद्यममैत्री कर र करको दर, स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका आधारमा कर शुल्क निर्धारण, दोहोरो कर अन्त्य गर्न संवेदनशीलतालाई स्थानीय कर र कर प्रशासनको समग्र सिद्धान्त उल्लेख छ ।

कांग्रेसले स्थानीय सरकारको राजस्व अभिवृद्धि र कर प्रशासनको तत्कालको रणनीतिअन्तर्गत नमुना कर कानुनको निर्माण र उपयोग, विशिष्टीकृत राजस्व शाखाको स्थापना र कर्मचारीको व्यवस्था, वस्तुगत तथ्यको आधारमा करको आधार मूल्याङ्कन तथा निर्धारण, स्थानीय जनताले तिर्नसक्ने क्षमताको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।

मध्यकालीन रणनीतिअन्तर्गत करका स्रोतअनुसार निश्चित कर कानुन बनाउने, कर तथा गैरकर राजस्वको आधार र संरचनाको विकास, जनताको क्षमताअनुकूल प्रगतिशील करको दररेट निर्धारण, करको विवरण, निर्धारण, गुनासो र दाखिलालाई सहज र करदातामैत्री बनाउन अनलाइनको प्रयोग, अन्तर स्थानीय सरकार संयुक्त राजस्व प्रशासनको अभ्यास गर्न कार्यगत ढाँचा तयार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी दीघकालीन रणनीतिअन्तर्गत अनलाइन वित्तीय सूचना अद्यावधिक र विश्लेषण गर्ने, राजस्वका नवीन स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, सङ्घीय वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान सबै किसिमका असन्तुलन कम गर्न अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई तथ्यगत र अनुमानयोग्य बनाउने घोषणापत्रमा योजना छ ।