• १४ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   त्रिवि पत्रकारिता केन्द्रीय विभागको प्रमुखमा डा अर्याल ★   एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक पक्राउ ★   एसईईमा सबै विषयमा फेल भएका विद्यार्थीेले पनि मौका परीक्षा दिन पाउने ★   रवि लामिछानेले सोधे मुकुल ढकाललाई स्पष्टीकरण ★   चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु ★   हतारमा पार्टी एकताभन्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणलाई बढी जोड दिइन्छः प्रधानमन्त्री ★   एमालेबाट विद्रोह गरेर सही र न्यायोचित काम गर्यौँः अध्यक्ष नेपाल ★   सिएनएन निर्वाचन बहस: बाइडेन र ट्रम्पबीच नीतिभन्दा आरोप प्रत्यारोप बढी ★   हिना खानलाई स्तन क्यान्सर ★   कोशीमा १४ प्रतिशत रोपियो धान

बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिँदै अर्थ मन्त्रालय, बिहीबारदेखि १५ मन्त्रालयसँग छलफलको कार्यसूची



काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । आगामी १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले आजदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ ।

यही वैशाख १३ सम्मका लागि बनाइएको कार्यतालिकाको आजदेखि कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । आज बिहान ९ बजे सहरी विकास मन्त्रालय, दिउँसो १ बजे खानेपानी मन्त्रालय र दिउँसो ४ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयले जनाएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।

हरेक दिन बिहान ९ बजे, दिउँसो १ बजे र ४ बजे बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम तय गरिएको छ । शुक्रबारका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतबार ११ वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ ।

सोमबार, १२ वैशाखमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । मङ्गलबार, १३ वैशाखमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको छ ।

गत चैतदेखि औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि सुझाव सङ्कलन शुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, वित्तीय सङ्घीयता, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, युवा तथा विद्यार्थी, शिक्षालगायतका क्षेत्रसँग सरोकारवाला तथा विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन सकिएको छ । भौतिक रुपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट ७ वैशाखसम्म सुझाव सङ्कलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट पनि उत्साहजनक रुपमा सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।