• २३ बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun May 5 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले मागे विश्वासको मत ★   डढेलोका कारण दुनाटपरी बनाउने उद्योग सङ्कटमा ★   महिला टी–२० विश्वकप २०२४ को खेल तालिका सार्वजनिक ★   जापानी विदेशमन्त्री खामिखावा: वसन्तपुर क्षेत्रको अवलोकन– तस्बिरहरु ★   चिसो मौसममा भिक्षु विद्यार्थीलाई ज्याकेटले दिएको खुसी ★   सन्दीपको मुद्दामा जेठ १ गते पेशी ★   तापक्रम घट्यो: अब आउने वर्षाले आगलागी घटाउन सघाउने ★   नेपालगञ्ज नाकाबाट ७० करोड बढीको जडिबुटी निकासी ★   चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान देशभरका अस्पतालमा बिस्तार हुनुपर्छ: उपकुलपति बस्नेत ★   सुनसान जंगलमा भूतको जस्तो आवाज किन र कहाँबाट आउँछ ?

निर्वाचन आयोगलाई निर्देशिका सच्याउन डा देउवाको आग्रह



काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा आरजु राणा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४)लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको अवगत गराउँदै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारीका विषयमा हालै गरेको निर्णय सच्याउन डा देउवाले आग्रह गर्नुभएको हो ।

निर्वाचन आयोगले यही चैत २२ गते राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन लैङ्गिक समावेशी बनाउने सन्दर्भमा दिएको निर्देशनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलले उम्मेदवार मनोनयनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर यो निर्देशनको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा, ३८(४) विपरीत रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा देउवाले यस्तो प्रावधान सच्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ । निर्वाचन आयोगको यो पछिल्लो निर्देशनले संविधानको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै यो निर्देशिकालाई सच्याई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारीको व्यवस्था गर्न डा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई अपिल गर्नुभएको हो ।

डा देउवाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “नेपालको संविधानको धारा, ३८(४) लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेकोबारे निर्वाचन आयोगलाई अवगत गराउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू र निर्वाचन आयोगका अन्य सदस्यज्यूहरुलाई नेपालको संविधानलाई उच्च सम्मान गर्दै यो निर्णय सच्याउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।”