७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्दै नेकपा एसलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन आयोगको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्ने उजुरी आएको भन्दै तीन दिन भित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगले गत चैत्र २६ गते काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको आमसभामा निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्ने उजुरी आएको उल्लेख गर्दै आधार प्रमाणसहित ३ दिन भित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नेकपा –एकीकृत समाजवादी)लाई निर्देशन दिएको हो । आम सञ्चार माध्याम र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि सो जानकारी आएपछि चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सो पार्टीलाई निर्देश गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादीले मिति २०७८ चैत्र २६ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डवमा आयोजना गरेको आमसभामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता उलंघन भएको भन्ने आम सञ्चार माध्याम तथा सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन आएकाले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? तीन दिन भित्र आधार, प्रमाणसहित आयोगलाई चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरिएको छ ।’

त्यसैगरी आयोगले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भएको खर्चबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालासँग पनि जवाफ माग गरेको छ । कोइरालाले सो निर्वाचनमा ६ करोडभन्दा बढि खर्च भएको अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । तर उहाँले आयोगमा पेश गरेको विवरणमा भने २१ लाख ७५ हजार मात्रै उल्लेख रहेकाले के कसो भएको हो, त्यसको जवाफ ७ दिन भित्र पनि कोइरालाको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भयो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता सञ्चार माध्यामहरुले पालना गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपाललाई दिएको छ । गत चैत्र २७ गते विभिन्न सञ्चार माध्यामहरुमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भए, नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिललाई दिनेगरी सम्झौंता गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित मिडिया अभिमुखिकरण कार्यक्रम सात वटै प्रदेशमा संचालन गर्ने तयारी गरिएको पनि बताउनु भयो ।

जस अनुसार चैत्र २९ गते प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सो अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । प्रदेश १ को सो कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, गण्डकी प्रदेशको सो कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबरा र सुर्खेतमा आयोजना हुने सो कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त जानकी कुमारी तुलाधर प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुनुहुनेछ । सो अभिमुखिकरण कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी पनि सहभागी हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनको गतिविधि र सूचनालाई सहज बनाउन आगामी बैशाख १ गतेदेखि हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरिएको जानकारी दिनु भयो ।

त्यसैगरी आयोगले चैत्र २९ गतेदेखि बैशाख ३ गतेसम्म निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखहरुका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम सात वटै प्रदेशमा संचालन गर्दैछ । आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भने हाललाई गृह मन्त्रालयमार्फत् सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भन्नु भयो, ‘आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा विभिन्न संघ, संस्थासँग निर्वाचन आयोगले प्रतिवद्धता लिएको छ । नेपालको संविधान निर्वाचन आयोग ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, २०७३, निर्वाचन कसुर ऐन २०७३ स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०७३ निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा भएको विभिन्न प्रावधान इमान्दारिताका साथ पालना गर्न, गराउन प्रतिवद्ध छौै भनि १३ वटा संस्थाहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन ।

यसरी प्रतिवद्धता जनाउने संस्थाहरुमा नेपाल नगरपालिका संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, निर्माण व्यवसायी महासंघ, उपभोक्ता हित संरक्षण मंच, नेपाल विज्ञापन संघ र नेपाल बार एशोशिएशन रहेका छन । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ लाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न सञ्चार माध्याम र सञ्चारकर्मीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन मिडियाले निर्वाृह गर्नुपर्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुनुका साथै संवेदनशील पनि हुन्छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सञ्चार जगत र निर्वाचन आयोगबीच सम्पर्क र अन्तर समन्वय स्थापित गर्ने उद्देश्यले आयोगले सात वटै प्रदेशमा मिडिया अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी गरेको छ । मिति २९७८ चैत्र २९ गते प्रदेश १ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मिडिया अभिमुखिकरण कार्यक्रम हुँदैछ । प्रदेश १ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, गण्डकी प्रदेशमा निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबरा र कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचन आयुक्त जानकी कुमारी तुलाधर प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुनुहुनेछ ।

अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रलाई निर्वाचनबारे र आउँदै गरेको निर्वाचनको सन्दर्भमा निरुपणका सम्बन्धि निर्वाचन आयोगको तयारीको बारेमा जानकारी गराउने तथा निर्वाचन समाचार लेखन, प्रशारण, प्रकाशसन सम्बन्धि ज्ञान आदानप्रदान गरिन्छ । अभिमुखिकरण कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहनेछ । अभिमुखिकरण कार्यक्रमबाट निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धि सहभागीबीच छलफल भई आएको निर्वाचन आचारसंहितको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सञ्चारजगत र आयोगबीच बलियो सहकार्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । सञ्चार माध्यामहरुको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालसँग मिति २०७८ १२ २७ मा सम्झौता गरिएको छ । काउन्सिलले छापा, विद्युतीय र अनलाईन सञ्चार माध्याममा आउने समाचारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने भएको छ । मिति २०७८ चैत्र २९ गते बैशाख ३ गतेसम्म देशका सबै प्रदेशका ८ स्थानमा स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने ७५३ जना निर्वाचन अधिकृत र ७७ जिल्लाकै निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि अभिमुखिकरण तालिम प्रशिक्षण सुरु हुनेछ । सो तालिम पश्चात सो स्थानमा निर्वाचन अधिकृतहरुलाई नियुक्त पत्र र कार्यालयहरु उपलब्ध गराइनेछ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धि सम्पूर्ण गतिविधि र सूचनाको सहज रुपमा जानकारी दिन मिति ७८ बैशाख १ गतेदेखि हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशन गर्ने भएको छ । उक्त बुलेटिन आयोगको वेबसाईटमा उपलब्ध हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हालसम्म २८ जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने ४५ लाख २२ हजार मतपत्र छपाई भईसकेको छ । छपाई कार्य जारी छ । सबै निर्वाचन अधिकृतले पाउने गरी एक पत्र मतदाता नामावली पठाउने कार्य भईसकेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना नभएसम्मका लागि स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयमार्फत् सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ ।’