काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागूभएसँगै सञ्चार माध्यमले कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचार संहितामा उल्लेख छ ।
शुक्रबार रातिदेखि आयोगले लागू गरेको ११ बुँदे निर्वाचन आचार संहितालाई सञ्चार माध्यम, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारहरुले पालना गर्नुपर्ने भएको छ ।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सञ्चारमाध्य, सम्बद्ध कर्मचारी र पत्रकारहरुले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निज प्रतिनिधिबाट दान, उपहार वा आर्थिक सहयोग लिन नहुने आचार संहितामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कसैको पक्ष वा विपक्षीमा समाचार प्रकाशन वा प्रसार गर्न नहुने, जातजाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, लिङ्ग र क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सद्भावमा खलल पार्ने, राजनीतिक आस्था वा विचार राष्ट्रिय तथा सामाजिक अवस्था जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव हुने गरी समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने प्रावधान रहेको छ ।
यसैगरी, आयोगले तोकेको समयावधिभन्दा बढी नहुने गरी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने, त्यसरी प्रकाशित विञापनमा सःशुल्क विज्ञापन भएको जनाउ दिनुपर्ने छ । तर, मौन अवधिमा त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन ।
कुनैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक, मेसेञ्जर, ट्वीटर, भाइवर, यूट्युव, इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी कुनै सामग्री प्रकशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न तथा त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्चालनमा शेयर, लाइक, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न नहुने, सूचनाको स्रोतको गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने, राजनीतिक दल वा उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको एकाघरका परिवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा, इज्जतमा आँच पुर्याउने तथा गलत र भ्रमण समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यसैगरी, मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन छापा माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न, कमेन्ट, प्रतिकमेन्ट गर्न, समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने, मौन अवधिमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा विज्ञापन, टक सो, टिप्पणी, विश्लेषण, पश्वोत्तर जस्ता कार्यक्रम गर्न नुहेन र निर्वाचनको बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने लेख, तस्वीर वा अन्य प्रकाशन छाप्न नहुने आचारसंहितमा उल्लेख भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन आयोगले सरकार, संवैधानिक निकाय, अर्धसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम, पर्यवेक्षक, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदातालगायतले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
