काठमाडौं । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले वास्तविक किसानलाई नछुने नीति बनाएर किसानहरुको पहिचानमाथि नै प्रहार गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
आईतवार खाद्यका लागि कृषि अभियानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै संयोजक अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले कृषिलाई दीर्घकालीन रुपमा अगाडि बढाउने कुरामा स्थानीय सरकारहरुको दीर्घकालीन दृष्टिकोण नदेखिएको बताउनु भयो । संयोजक अधिकारीले आगामी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र प्राङ्गरिक कृषिलाई बढाउनु कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले केही दलहरुका पार्टीका घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गरिक देश बनाउने भनिएपनि रासयनिक मल कारखाना खोल्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै जोड दिएको बताउनु भयो । संयोजक अधिकारीले नेपालमा रैथाने बीउबिजनहरु ध्वस्त भएको भन्दै कृषिलाई बचाउने कुराको सबैले मनन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
संयोजक अधिकारीले भन्नुभयो, ‘कृषिलाई दीर्घकालीन रुपमा अगाडि लिएर जाने सवालमा अहिले पनि स्थानीय सरकारहरुको दीर्घकालीन दृष्टिकोण देखिँदैन । जुन कुरा फेरि पनि पार्टीका घोषणापत्र र पार्टीले नै यो देश सञ्चालन गर्ने भएकोले पार्टीहरुको दृष्टिकोणमा पनि क्लियर हुन जरुरी छ । नेताहरुसँग बस्दा तपाईहरुले गरेका सबै कुराहरु सही हुन् तर गर्न सकिँदैन भन्छन् । यो भनेको के हो रु माटोलाई जीवित वस्तुको रुपमा किन स्वीकार्न सकिँदैन ।
एक चिम्टी माटोमा ५० हजार प्रजातीका एक अर्बदेखि १० अर्बसम्मका सुक्ष्म जीवाणुहरु हुन्छन् भन्ने कुराको महशुस कसले गर्ने र माटो बचाउने कुरा कसले प्रयत्न गर्ने रु केही दलहरुका पार्टीका घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गरिक देश बनाउँछौँ भन्ने घोषणा गरिएता पनि कार्यान्वयनको तहमा आउँदा फेरि पनि रसायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्णय पनि भइरहेका छन् । यस्तो बिरोधाभाष पूर्ण कुरा किन रु बीउको आँखाबाट हेर्दा हाम्रो रैथाने बीउ, हाम्रो पद्धति, प्रणाली ध्वस्त भएको छ । कृषिलाई हामीले कसरी सिध्याउन खौज्दैछौँ भन्ने कुरा हामी सबैले मनन नगर्ने हो भने हाम्रो कृषि सकिँदैछ । संविधानमा संप्रभुत्वको कुरा जति लेखेपनि जुन देशमा बीउको संप्रभुत्व छैन, बीउमाथि बहुराष्ट्र निगमहरुले हस्तक्षेप गरिरहेको छ, हामीले नै उनीहरुलाई स्वागत गरिरहेका छौँ ।
बीउलाई संरक्षण गर्न नसके कृषिको अवस्था के होला । आजका किसान सरकारले बनाउन खोजेको किसान भनेको सबै कृत्रिम किसान हो । वास्तविक किसान जसले खेतीपाती गर्छ त्यो किसानहरु सरकारको मापदण्डमा छैन । कतै अनुदान लिन जाने हो भने कम्पनी दर्ता गरेर जानुपर्छ । आज किसान भनेकै कम्पनी हो, कम्पनी भनेकै किसान हो भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । तीन करोडमा एक करोड ८० लाख जनता अर्थात् ६० प्रतिशत किसानलाई नछुने खालको नीति ल्याइएको छ । साना किसानहरुको मनोबल दिन प्रतिदिन खस्काएर किसानको पहिचानमाथि नै प्रहार गरिएको छ । कसरी नेपालको कृषिलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ ।’
संयोजक अधिकारीले आजका किसान सरकारले बनाउन खाजेको कृत्रिम किसान भएको भन्दै वास्तविक किसानहरु अझै पनि सरकारको मापदण्डमा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले वास्तविक किसानलाई नछुने नीति ल्याउँदा वास्तविक किसानहरुको मनोबल घट्दै गएको र आज किसान भनेको एउटा कम्पनी जस्तो भएको बताउनु भयो ।
