• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने गठबन्धन दलहरुको तयारी ★   अभिनेता शाहलाई ‘उद्धव दीर्घसाधना सम्मान’ प्रदान ★   यार्सा सङ्कलनः मुगुमा चारजनाको मृत्यु, एक सिकिस्त ★   टी–२० विश्वकपः क्यानडाले अमेरिकालाई दियो १९५ रनको लक्ष्य ★   संसद्का दुवै सदनको बैठकमा आज बजेटमाथि छलफल हुने ★   टी–२० विश्वकप आजदेखि, अमेरिका र क्यानडा भिड्दै ★   आठ जना युवा शल्यचिकित्सकले गरे १०० जनामा ‘कृतिम हाडजोर्नी प्रत्यारोपण’ ★   मोदीले ‘ह्याट्रिक’ गर्ने लगभग निश्चित ★   डर्टमण्डलाई हराउँदै रियलले जित्यो च्याम्पियन्स लिगको उपाधि ★   ‘राष्ट्रनिर्माणमा दलित’ सार्वजनिक

दलहरुले संघीयताको औचित्यपुष्टि गर्न सकेनन्:बिज्ञहरु



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयतलाई बलियो बनाउन सके मात्रै सार्वजनिक प्रशासन पनि बलियो बन्ने बताउनु भयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले संघीयता बलियो र प्रभाकारी बनाउन नसके पुस्तक लेखर मात्रै नहुने बताउनु भयो । संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपाल संघिय संरचनामा गए पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र निर्देशित र केन्द्र नियन्त्रित शासन व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता भनेको संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै नभएको बताउनु भयो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले संविधान जारी भइसकेपछि सबै कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो । समायोजनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भयो । छलफल गर्दै जाँदा सबैभन्दा पहिला समायोजन हुनुपर्ने त शिक्षकहरु देखियो । किनभने स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी अधिकार दिएको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्दा संविधानमा कर्मचारीको समायोजन लेखियो, शिक्षकको नलेखिएको हुनाले गरिरहनु पर्दैन भन्ने निस्कर्ष निस्किएको थियो । अझै पनि ताप्लेजुङको शिक्षक काठमाडौंबाट नै नियुक्ति र सरुवा हुने प्रणालीभित्र हामी संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन खोज्छौँ भने जति किताव लेखिए पनि भेटिँदैन ।’

त्यस्तै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले संघीयतामा जाँदा अधिकांश स्थानमा अधिकार राजनीतिक नेताहरुले लिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अतिव्यापी नक्कल गर्ने काम पनि भइरहेको बताउनु भयो । महालेखा परीक्षक शर्माले नेपालमा ७० प्रतिशत कर्मचारीहरु काम नगर्ने कर्मचारीहरु रहेको अध्ययनले निस्कर्ष निकालेको भन्दै यसमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो ।

महालेखा परीक्षक शर्माले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक प्रशासन हामीले सामान्य रुपमा पहिले सोचिरहेको भन्दा संघीयतामा अलि फरक जाँदो रहेछ । सार्वजनिक प्रशासन भन्नेबित्तिकै ब्यूरोकेशीले काम गर्छ, निजामति सेवा हुन्छ, सरकारी संयन्त्रहरु परिचालित हुन्छ, त्यस्तो मात्रै होइन, अहिले हेर्दै जाँदा धेरैजसो अधिकार र डे टू डे एजुकेटिभ फंग्शनहरु पोलिटिकल लिडरहरुले गरिरहेका छन् । वडामा, पालिकामा, अलमस्ट त्यसरी भइरहेको छ ।

त्यसैले यो शब्दबाट पनि अलिकति हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिलेको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भएका समस्याहरु एउटा डुप्लिकेशन, ओभरल्यापिङ र प्रकाशन यी तीन समस्या छ । संयन्त्रमा पनि वर्किङ प्रोसिडीमा पनि, रिसर्सेसमा पनि र सबै कुरामा यी तीन कुरा देखियो ।’

त्यस्तै पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोईरालाले कुनै पनि राजनीतिक दल संघीयताप्रति समर्पित नरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले देश संघीयतामा गयो भन्ने कुरा नारामा मात्रै सिमित भएको र अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको मानसिकता केन्द्रिकृत रहेको बताउनु भयो । डा. कोईरालाले व्यवस्था फेरिएपनि प्रशासकीय संरचनामा हुनुपर्ने परिवर्तन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयतामा गयो भनेर बोर्ड फेरिनुबाहेक कार्यालयहरुमा प्रजातन्त्रमा कसरी जनतासमक्ष लैजाने भन्ने चिन्ता र चुनौति कुनै पनि राजनीतिक दलहरुमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो । डा. कोईरालाले संघीयताको कुरा राजनीतिक नारामा मात्रै सिमित भएको आरोपसमेत लगाउनु भयो ।

पूर्व मुख्यसचिव कोईरालाले भन्नुभयो, ‘अहिले धेरै व्यवस्थाहरु, संविधानमा धेरै प्रयोगहरु गर्दै अहिले संघीयतामा आयो । यो इन्भल्व भएको हो कि रिभल्व भएको हो ? प्रशासकीय संरचनामा जुन किसिमको इभ्यूलुसन हुनुपर्दथ्यो, वा त्यो आवश्यक थियो, राजनीतिक क्रान्ति नै भएपनि, आन्दोलन नै भएपनि त्यसलाई फिट गर्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो ज्यादै खुकुलो भयो । बोर्ड फेरिएको बाहेक केही छैन, मानसिकता त्यही छ, त्यही मान्छे, त्यही सोचाइ, उसलाई प्रजातन्त्रमा कसरी डेलिभरी गर्नुपर्छ भन्ने चुनौति पनि उसले सम्जिएको छैन ।

राज्य सरकार पनि बेपत्ता निदाएको छ, कति दिनसम्म व्यवस्था परिवर्तन भयो, एउटै खुशी र उल्लासको अवस्थामा रमाइरहेको छ । त्यही राजनीतिक उन्मातमा बस्यो । डेलीभरीको प्याट्रनमा चेन्ज भएन । राणाकालदेखि नै हेर्नुहोस् हाम्रो लवाइखवाई, अफिसमा बोल्ने शैली, सानोले ठूलोलाई नमस्कार भन्नैपर्ने के को परिवर्तन, खै त परिवर्तन ? नलेज सरकार बाहिर छ के गर्ने भन्ने त्यो नलेजलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ । संघीय संरचनामा जाने राजनीतिक नारा भयो काम के भयो ?’

पूर्व मुख्यसचिव कोईरालाले सबै क्षेत्रमा सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला शासन व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।