१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति माघमा ‘हिमालयन ग्रिन इनर्जी एक्स्पो २०२७’ आयोजना हुने, ३० हजार मेगावाटको मार्गचित्र र जलवायु उत्थानशीलता… प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मौज्दात रकम साढे १४ अर्ब पुग्यो हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर तापक्रम वृद्धि : विज्ञ खड्का खल्ती र इन ड्राइभबीच सहकार्य : चालक र यात्रु दुवैलाई दैनिक पुरस्कार जित्ने अवसर अर्थतन्त्र सुधारका लागि सांसद लिमा अधिकारीले दिइन् ६ वटा सुझाव सरकारी निर्णय प्रक्रिया अब डिजिटल प्रणालीमा, ढिलाइ भए फाइल स्वतः माथिल्लो तहमा जाने देउवालाई सभापति थापाको आग्रहः महाधिवेशन उद्घाटनमा आउनुहोस् भोटेकोशी बाढीमा ६७७ मजदुर सम्पर्कविहीन, ५१५ ट्रक तथा कन्टेनर बेपत्ताः ट्रक महासंघ आ.व.२०८२-८३ मा अख्तियारमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी बढे, सङ्घीय सरकारतर्फ भूमि मन्त्रालयका उजुरी धेरै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इमरान खानले गरे संसद् भङ्गको सिफारिस



अ+ अ-

इस्लामाबाद । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् भङ्गको सिफारिस गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री खानविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि उनले संसद् भङ्गको सिफारिस गरेका हुन् । पाकिस्तानी संसद्ले ‘विदेशी हस्तक्षेप’ भन्दै प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरेको हो।

सभामुखले संसद्को बैठक अप्रिल २५ सम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाका उपसभामुख कासिम खान सुरीले आइतबार खानविरुद्धको कदमलाई संविधानको धारा ५ विपरीत भएको भन्दै खारेज गरे।

पाकिस्तानको समाचार वेबसाइट डन डटकमका अनुसार धारा ५ अनुसार चाहे जहाँ भए पनि र अहिले पाकिस्तानमै भए पनि ‘राज्यप्रति वफादारी प्रत्येक नागरिकको आधारभूत कर्तव्य हो’ र ‘संविधान र कानूनको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको अलङ्घनीय दायित्व हो’ ।

विपक्षीले आफूसँग जित्न सक्ने सङ्ख्या रहेको बताएपछि पाकिस्तानका विवादित प्रधानमन्त्रीले आइतबार अविश्वासको मतको सामना गर्ने तयारी गरेका थिए।

क्रिकेटरबाट राजनीतिज्ञ बनेका खानलाई हटाउन पाकिस्तानको ३४२ सिट भएको संसदमा विपक्षीलाई १७२ मतको साधारण बहुमत चाहिन्छ।

उनलाई हटाउनका लागि उनका साना तर प्रमुख गठबन्धनका साझेदार र आफ्नै दलका १७ जना सदस्य विपक्षमा लागेका छन् ।

आइतबार विशाल धातु कन्टेनरहरूले राजधानीको कूटनीतिक एन्क्लेभ, संसद् र राजधानीका अन्य संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानहरूमा जाने बाटो र प्रवेशद्वारहरू अवरुद्ध पारेका थिए।




भर्खरै