काठमाडौं । चीनका राज्यपरिषद् सदस्य एवं विदेशमन्त्री वाङ यी नेपालको त्रिदिवसीय भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कनु भएको छ ।
विदेशमन्त्री यीको भ्रमणका समयमा नेपाल र चीनबीच ९ बुँदे सम्झौता भएको छ । तर चीनले दिन चाहेको र तयारी गरेको दुई प्रस्तावमा नेपाल सरकारले चासो दिएन ।
सरकारको चासोमा र प्राथमिकतामा नपरेपछि दुई प्रस्तावमा कुनै सम्झौता हुन सकेन । विदेशमन्त्रीको भ्रमणको तयारी सुरु भएदेखि नै दुई देशका अधिकारीहरुबीच नेपाल चीनबीच हुने सम्झौताका दस्तावेजहरु पटकपटक आदानप्रदान भएका थिए । जसमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र दासढुङ्गा नारायणगढ कोरिडर आयोजना चीनले अनुदानमा निर्माण गरिदिने उल्लेख थियो ।
तर सरकारले सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने समयमा यी दुई सहित चीनले अघि बढाइरहेको बहुचर्चित बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) परियोजनासँग सम्बन्धित केही प्रस्तावहरु कटौती गरेर पठाएको स्रोतले जनायो ।
अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेलगत्तै भूराजनीतिक दबाबमा परेको नेपाल सरकारले बिआरआई र अन्य आयोजनामा सहमति गर्ने अनुमान गरिए पनि नेपाल सरकार र चीनबीच लगानीको मोडेलमा मतैक्य हुन नसकेको बताइएको छ ।
यद्यपी चिनियाँ अनुदानमै निर्माण गर्न खोजिएका आयोजनालाई पनि नेपाल सरकारले बेवास्ता र अस्वीकार गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
चीन मामिलाका विज्ञ डा राजीव कुमार झाले पनि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपाल सरकारले अपरिपक्व कुटनीति प्रदर्शन गरेको र चिनियाँ उच्च नेताको भ्रमणलाई औपचारिकतामा सीमित पारेको बताउनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका विदेशमन्त्री वाङ यी १९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार आउनु भएको थियो ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनका विदेशमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बेग्लाबेग्लै भेट्नु भएको थियो ।
भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच शनिबार द्विपक्षीय वार्ता हुनुका साथै दुवै देशका सम्बद्ध अधिकारीले पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी ९ समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
