५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
संवैधानिक कमजोरी सच्याउँदै राष्ट्रपतिबाट संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नुपर्छ–एमाले राप्ती र नारायणीमा भेटिए नौ भाले घडियाल साँघुरा ढोकाले थापाथलीका चार अखडामा गाई पाल्न समस्या नेकपाले तोक्यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार छनोटका लागि योग्यता र मापदण्ड बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुस तेस्रो साता बोलाउने तयारीमा सरकार राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पुँजी विकास गर्दै कामपा साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो… हिंसापीडित बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृहको अभाव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु



अ+ अ-

काठमाडाैं।करिब पाँच महिनाभन्दा बढी समय प्रभावित भएको संवैधानिक इजलास आजदेखि गठन भई सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
      
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गरी छ थान मुद्दामा पेसीसमेत तोक्नुभएको छ । इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन  गर्ने व्यवस्था छ । उक्त इजलासमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध यही फागुन १ गते सत्तारुढ दलले संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको छ । अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले इजलास गठन गरेर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार यसअघि असोज १३ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थिएन । आजदेखि इजलास गठन भएर पेसी तोकी सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा आज छ थान मुद्दामा पेसी तोकी सुनुवाइसमेत प्रारम्भ भइसकेको छ ।

हप्ताको दुईदिन बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छ । उक्त इजलासमा संविधानसँग सम्बन्धित विषय र सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएका विवाद र सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।