३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भोलि मात्र छुट्ने नेता तथा अगुवा सकारात्मक कार्यका लागि समाजप्रति समर्पित भएर लाग्नुपर्छः मन्त्री खरेल राजनीतिक स्थिरताले मात्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउछ: मुख्यमन्त्री पाण्डे वैदेशिक रोजगारमा संलग्न ठगी नियन्त्रण गर्न संयन्त्र तयारी गर्दै निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प अर्थमन्त्री खनाल एमालेले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बोलायो पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्न नेता पोखरेलको आग्रह निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण रवि विदेश जानुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने, यस्तो छ अदालतको आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो २१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ (मस्यौदा) पारित गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले २१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ (मस्यौदा) समितिबाट पारित गरेको हो । 

समितिको बैठकपछि बोल्दै समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले समितिले गरेका काम कारबाहीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनमा नौं वटा उपसमितिहरुले गरेका बेरुजु फर्छ्यौटका कामहरु समावेश गरिएको बताउनु भयो । सचिव पाण्डेले प्रतिवेदनमा समितिले समसामयिक विषयहरुमा गरेका निर्णयहरु, गण्डकी प्रदेशको कालीगण्डकी करिडोरलगायत त्यस आसपासमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निरिक्षणलगायतका कुराहरु यसमा समावेश रहेको बताउनु भयो ।

सचिव पाण्डेले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विशेष गरी समितिले वर्षदिनमा गरेको काम कारबाहीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले आज यसको मस्यौदा प्रतिवेदन समितिमा पेस भइ छलफलपछि यसलाई पारित गर्ने काम भयो । विशेष गरी यो वर्षभरी समितिले गरेका काम कारबाहीहरुमा मुलभुत रुपमा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने नौ वटा उपसमितिहरुले गरेका कामहरु समावेश गरिएको छ । समितिले समय समयमा बैठक बसेर समसामयिक विषयहरुमा गरेका निर्णयहरु पनि यसमा समावेश छन् । एउटा स्थलगत निरिक्षण गर्ने काम भएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा पर्ने कालीगण्डकी करिडोर लगायत त्यस आसपासमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निरिक्षण गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएको उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन थियो, त्यो समेत यसमा समावेश गरिएको छ । विशेषगरी विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रिय निकायहरुमा जुन बेरुजुको थुप्रै भलुमहरु कम्पायल भएर बसेका थिए । तिनीहरुलाई हामीले वर्षभर नै उपसमिति मार्फत छलफल गरेर किनारा लगाउने काम गरेका छौँ । ति कुराहरु यो प्रतिवेदनमा समावेश गरी सदनमा अनुमोदनको लागि पेश गर्नको लागि हामी प्रश्ताव गर्दैछौँ ।

सचिव पाण्डेले समितिको उक्त प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि सदनमा पेश गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघिकै प्रतिवेदनमा संलग्न भइसकेको र पछिल्लो समय नेपाली सेनाले पुनः विचारको लागि रक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेकोले अहिले उक्त प्रतिवेदन समितिमा विचारधीन अवस्थामा रहेको पनि बताउनु भयो ।