सडक दुर्घटनाको क्रम रोकिएन, अध्ययन प्रतिवेदन बाकसमै थन्किए

काठमाडौंः नेपालमा सडक यातायातमा सुधार भएको ठानिए पनि सवारी दुर्घटनाका डरलाग्दा घटना हरेक वर्ष दोहोरिनेक्रम जारी छ । भयानक र आङ नै सिरिङ्ग हुने यस्ता दुर्घटनाका खबर हरेक वर्ष नेपालीले सुन्नु र देख्नु परिरहेकै छ ।

अझ नेपालीहरुको ठूलो चाड दशैं र तिहारका दिनहरुमा त दुर्घटनाहरु नियती नै बन्ने गरेका छन् । चाडपर्व मनाउन कष्टसाध्य यात्रा गरेर गाउँतिर हिँड्ने सर्वसाधारण एक किसिमले भयाक्रान्त भएर गाउँघर पुग्छन् र “धन्न केही भएन, जोगिएँ” भन्दै कर्मथलोमा आइपुग्छन् । यो चक्र आज र यो वर्ष मात्र होइन, हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ ।

यस वर्षको दशैंको अवधिमै मुगु, कास्की, नवलपरासी समेतका विभिन्न स्थानमा ठुल्ठूला सवारी दुर्घटना भए । एक साताको विवरण विश्लेषण गरिए देशभर एक साताभित्रै दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने अरु सयौं घाइते भएका छन् ।

चौतर्फी दबाब र आक्रोशपछि त्यसलाई मत्थर बनाउन सरकारले सवारी दुर्घटनाको कारण र समाधानका उपाय पहिल्याउन कार्यदल, छानबिन समिति पनि बनाउने गरेको छ । हवाई दुर्घटना भए त्यसलाई विशेष ध्यान दिएर छानबिन गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने तथा कतिपय अवस्थामा कारबाही पनि गर्ने गरिएको पाइन्छ । तर सडक दुर्घटनालाई खासै महत्व दिएको पाइन्न ।

सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण पहिल्याउने, दोषीमाथि कारबाही गर्ने र दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारी उदासिनता जगजाहेर छ । आम यात्रुले बाटोमा भोग्नु परेका पीडाको कसले अनुगमन गर्ने ? कसले कारबाही गर्ने ? यात्रा सामान्यतया भगवान भरोसेका रुपमा गर्नु पर्ने बाध्यता हरेक नेपालीको छ, व्यवस्थित पटक्कै छैन ।

सडक मार्गबाट नै व्यापार व्यवसाय लगायत मानवीय गतिविधिहरू सहज हुने भएकाले सडकलाई सभ्यता र समृद्धिको प्रमुख आधार पनि मानिन्छ । नेपालमा आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार नेपालमा कूल ३४ हजार ३४७ किमि सडक संजाल निर्माण भएको छ । नेपालको ७७ जिल्लामध्ये ७६ जिल्ला सदरमुकाम सम्म सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ ।  

सडक पूर्वाधारको विकाससँगै सडक सुरक्षा राज्यको प्रमुख चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा साँघुरा र मापदण्ड बिना निर्माण गरिएका सडकहरू सवारी दुर्घटनाका प्रमुख कारण बनेका छन् । सडक संजालको विकास र विस्तारसँगै सवारी दुर्घटनामा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । असुरक्षित यात्राका कारण वर्षमा सयौंले ज्यान गुमाउने तथा हजारौं घाइते हुने गरेका छन् । यो समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

वार्षिक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या

स्रोत : ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखा, २०७६

ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले वार्षिक सालाखाला चार हजार व्यक्ति गम्भीर घाइते तथा आठ हजार सामान्य घाइते हुने गरेका छन् ।

यही सन्दर्भमा नेपालको सार्वभौम संसदको एक उपसमितिले निकै अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले कहाँ छ कसैलाई थाहा छैन । यो प्रतिवेदनको सानो अंश मात्र कार्यान्वयन भैदिए पनि सडक दुर्घटनामा उल्लेखनीय सुधार आउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सांसद गणेश कुमार पहाडीको संयोजक र सांसदहरु गौरी शंकर चौधरी, दुर्गा पौडेल, यज्ञराज सुनुवार र रंगमती शाही सदस्य रहेको यस उपसमितिले यातायात व्यवसायी, विषय विज्ञ, सरकारी निकायहरु, सर्वसाधारण, ट्राफिक प्रहरी, सरोकारवाला समेतका विभिन्न पक्षसँगको विस्तृत परामर्श एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको गठित सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन उपसमितिले २०७७ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्ता कैयौं पक्षलाई उजागर गरेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नेपालमा सवारी दुर्घटना हुनुमा कुनै एक कारणमात्र जिम्मेवार देखिंदैन । सडक अनुशासनको अवहेलना, दक्ष र अनुभवि चालकको कमी, मापदण्ड विपरित बनेका सडक संरचना, सवारी साधन प्रयोगकर्तामा सवारी नियमको ज्ञानको अभाव, सवारी साधनको कमजोर अवस्था, सडक प्रयोगकर्ताको लापरवाही सडक दुर्घटना निम्त्याउने प्रमुख कारण बनेका छन् । सवारी दुर्घटना दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गए पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास निकै कमजोर देखिएको छ ।

दुर्घटनाका कारणहरु

समितिको प्रतिवेदन भन्छ, “दुर्घटना हुने कारणहरू विभिन्न खालका देखिन्छन् । तै पनि चालकको लापरवाही, सवारीको अति तीब्र गति, मादक पदार्थ सेवन, सवारीको यान्त्रिक गडबडी, ओभरटेक, पैदलयात्रुको लापरवाही जस्ता कारणले सवारी दुर्घटना बढाएको पाइन्छ ।” आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को एक वर्षमा भएका दुर्घटनामध्ये ४३.७ प्रतिशत चालकको लापरवाही, १८.७ प्रतिशत सवारीको अति तिब्र गति, ९.८ प्रतिशत ओभरटेकिङ, ९.५ प्रतिशत पैदलयात्रुको लापरबाही, ६.२ प्रतिशत मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, ६.१ प्रतिशत सवारीको यान्त्रिक गडबडी, ५.२ प्रतिशत ओभरलोड रहेका छन् ।

सवारी दुर्घटना हुनुमा कारणहरु अनेक छन् । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सवारी साधनको नियमित मरमत सम्भार तथा परीक्षण नगर्ने, पुराना सवारी साधनहरू प्रयोगमा रहनु, मरमतमा नक्कली पाटपुर्जा प्रयोग हुनु, कृत्रिम वा थप अस्थायी सिट राखी सवारी साधन संचालन गरिनु, मर्मतका लागि दक्ष तथा क्षमतायूक्त प्राविधिक जनशक्ति तथा कार्यशालाहरूको कमी हुनु, व्रेक वा स्टेरिङ फेल हुनु, एक सिट एक यात्रु नियम पालना नहुनु, मास ट्रान्पोर्टलाई प्राथमिकता नदिइनु तथा सवारी साधनको उचित आयात नीति नहुनुका कारण दुर्घटना हुने गरेका छन् ।

त्यस्तै, सडकको अवस्थाका कारण पनि सवारी दुर्घटना हुने गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । विद्युत, टेलिफोन, ढल, अप्टिकल फाइबर जस्ता उद्देश्यका लागि विभिन्न निकायले गर्ने कार्यले सडकमा सवारी आवतजावत अवरुद्ध हुने र कहिले काहीँ निर्माण स्थलको खाल्टोमा परेर मृत्यू समेत हुने गरेको, सडक क्षमता भन्दा सवारी साधनको संख्या बढी हुनु, सडकमा सांघुरा मोड र ठाडो उकालो ओरालो हुनु, प्राविधिक मापदण्ड र उचित इन्जिनियरिङ विना सडक निर्माण हुनु, राजमार्ग तथा अन्य सडकहरूमा पर्याप्त रुपमा ट्राफिक संकेत, लाइट र रोड फर्निसिङ नहुनु, सडकमा खाल्टाखुल्टी व्यापक हुनु, सडक समयमै मरमत नहुनु, सुरक्षित सडकपेटी पर्याप्त मात्रामा नहुनुु, तथा पहिरो जान सक्ने जोखिमयूक्त सडकहरूमा रिटेनिङ वाल नभएका कारण सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ । त्यस्तै, रोड एलाइन्मेन्ट वैज्ञानिक नहुनु, पुल र निकासको राम्रो व्यवस्था नहुनु, सडक संरचना नागरिक केन्द्रित भन्दा पनि सवारी साधन केन्द्रित हुनु, तथा सडक निर्माण गर्दा सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन नगरिनुले पनि दुर्घटना निम्त्याएको छ ।

सवारी साधन आफैं दुर्घटनामा पर्ने होइन । अध्ययनहरुले आधा भन्दा बढी सवारी दुर्घटना चालकको लापरवाहीबाट हुने गरेको देखाएका छन् । समितिको प्रतिवेदनमा पनि चालकको लापरवाहीमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको देखाएको छ । दुर्घटना हुनुमा लापरवाही तरिकाले सवारी चलाउनु, चालकमा पर्याप्त ट्राफिक ज्ञानको कमी, सवारी चलाउदा मादक पदार्थको सेवन, तीब्र गतिमा सवारी चलाउन प्रतिस्पर्धा, लामो दुरीमा चालक परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुनु, कम उमेरका चालक हुनु, सवारी चालकमा पर्याप्त तालिमको अभाव हुनु, ट्राफिक नियम तथा सडक सुरक्षा प्रति वेवास्ता गरिनु, बढी कमाउन चालकहरूबीच बढी सामान र यात्रु राख्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु, चालकहरूलाई न्यून सामाजिक मर्यादामा राखिनु तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनको लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता नराखिनु रहेका छन् ।

पैदलयात्रु सबैभन्दा बढी मारमा

सवारी दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी सिकार पैदलयात्रु भएको पाइएको छ । सवारी चालकको लापरवाही र पैदलयात्रीमा सवारी सचेतनाको कमी वा लापरवाहिकै कारण उनीहरूको बढी ज्यान जाने गरेको तथ्यांकले देखिएको छ । समितिले सम्बन्धित निकायहरूले सवारी चालक र पैदलयात्रुको व्यावहारमा नै परिवर्तन गर्न सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

समितिको सुझावमा के छ ?

समितिले विभिन्न सरोकारवाला, विषयविज्ञ, व्यवसायी, चिकित्सक एवं सर्वसाधारण, पीडितसँगको छलफल पश्चात् विभिन्न पक्षलाई समेटेर सुझावहरु दिएको छ । यी सुझावको कार्यान्वयन गर्न सकिए सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा योगदान गर्न सकिने समितिको ठहर छ । तर सुझावको कार्यान्वयनमा निकै जटिलता रहेको र सर्वपक्षीय निकायहरुका साथै सर्वसाधारणको पनि सडक सुरक्षामा उत्तिकै दायित्व रहेको औंल्याइएको छ ।

समितिले दिएका सुझावहरु हेरौं ।

क ) यान्त्रिक कारणबाट हुने सवारी दुर्घटना सम्बन्धी समाधान

– २० वर्ष पुराना सवारी साधनहरूलाई पूर्ण रुपमा विसर्जन गर्नुपर्ने ।

– गति, चालकको अवस्था र गाडी चलाउने अवधि लागु गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने ।

– सार्वजनिक तथा ठूला सवारी साधनको सहचालकलाई समेत यान्त्रिक ज्ञानको सामान्य तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने ।

– सवारी साधनको तोकिएको निकायबाट यान्त्रिक परीक्षण एवं प्रदुषणको चेक जाँच नियमित गराउनु पर्ने र सो को अनुगमन गर्ने ।

– सडकको अवस्था एवं भूगोल अनुरुपको सवारी साधन संचालनका निमित्त सवारी साधन रुट अनुमति तथा प्रयोग सम्बन्धि कार्यविधि बनाई लागू गर्ने ।

– Vehicle Fitness Test Center स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सवारी साधनको अनिवार्यरुपमा नियमित परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

– Variable Messaging System को प्रयोग गर्ने/गराउने ।

– हरेक ३,५०० किमिको यात्रा पछि अनिवार्य रुपमा सबै प्रकारका सवारी साधनहरूको परिक्षण र मर्मतको लागि सवारी साधनलाई Certified Workshop पठाउने र त्यसको विवरण राख्ने व्यवस्था गर्ने ।

– फोहोर धुलोमैलो / सवारी साधनलाई सडकमा निस्कन नदिने ।

ख) सडक संरचना सुधार सम्बन्धमा समाधान

– पैदलयात्रीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने ।

– तोकिएको सडक बाहेक सवारी प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने ।

– सडकहरूमा ट्राफिक चिन्ह, संकेत र सूचनामुलक बोर्डहरू पर्याप्त मात्रामा राखिनुपर्ने र सोको मर्मत संभार गरी दुरुस्त राख्नुपर्ने ।

– ‘सार्वजनिक सडक निर्माण तथा मर्मत संभार निर्देशिका’ तयार गरी नेपाल सरकार, स्थानीय तह एवं अन्य निकायहरूले निर्माण गर्ने सडकमा यसको पूर्ण परिपालना गर्न लगाउने ।

– कमजोर सडक पूर्वाधारलाई Road Safety Audit गरी तदअनुसार सुधार गरी मापदण्ड अनुसार बनाउने ।

– उच्च जोखिम क्षेत्रहरू (Black Spots) पहिचान गरी सुधारका लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

– सडकहरूमा नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोग एवं विस्तार गर्नुपर्ने ( जस्तै राडर गन सहितका सर्भिलेन्स क्यामरा जडान, हाइवेहरू कभर गरी सीसीटीभी जडान )।

– Dynamic Overhead Signs, One Way, Traffic Light/ Sign, Smart Street Sign को प्रवन्ध गर्नुपर्ने

– Junction Management Plan बनाई लागू गर्ने ।

– राजमार्गहरूको विभिन्न ठाउँहरूमा अस्पताल बनाई सेवा प्रदान गर्ने ।

– नयाँ बनाइने सडकहरूमा सडक सुरक्षाका पूर्वाधार तयार भए पछिमात्र सवारी साधन गुड्न अनुमति दिने ।

– सडकमा Road Safty Barriers राख्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।

– सडकमा विछ्याउने विजुली, टेलिफोन, फाइवर अप्टिक तार , ढल निर्माणमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने ।

– सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने

– सडक सुरक्षाको लागि श्रोतहरूको प्रवन्ध गर्ने

– सडकको मापदण्ड अनुरुपको Right of Way, खुलाक्षेत्र अनिवार्य राख्नुपर्ने

– सडक तथा फुटपाथ अतिक्रमणलाई तत्काल नियन्त्रण गर्ने ।

– पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने ।

ग ) सवारी चालकसँग सम्बन्धित समाधान

– निजी क्षेत्रबाट संचालित चालक तालिम केन्द्रबाट दिइने तालिको पुनः परीक्षण गरि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने ।

– सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई समय सापेक्ष र विश्वासनीय बनाउने ।

– सवारी चालकको आचरण तथा सवारी साधनको भार संचालनलाई अनुमोदन गर्ने कानुनी प्रावधानहरू पुनरावलोकन गरी संसोधन गर्ने ।

– सरकारी एवं निजी तहबाट गुणस्तरीय चालक तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्ने ।

– एक वर्ष परिक्षणकालको व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।

– मादक पदार्थ सेवनगरी सवारी चलाउने विरुद्धको अभियानलाई देशव्यापी बनाउने ।

– सार्वजनिक सवारी चालकहरूका लागि आचार संहिता निर्माण गर्ने ।

– सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमले निषेध गरेको कार्य ३ पटक भन्दा बढी गर्ने सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र रद्ध हुने व्यवस्था गर्ने ।

– सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएका वा नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र लिई सवारी साधन संचालन गर्ने वा संचलन गरी दुर्घटना गराउने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने ।

– सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएका व्यक्तिलाई सवारीसाधन संचालन गर्न अनुमति दिने सवारी धनीलाई समेत दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने ।

– लामो दुरीको सावर्जनिक यात्राका लागि कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको चालक सहित जगेडा चालकको व्यवस्था गर्ने ।

– तीब्र गतिमा हाँक्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ।

– टाइमकार्ड कडाईका साथ लागू गर्ने ।

घ ) सरोकारवाला, यात्रु, पैदलयात्री सम्बन्धमा

– विद्यालय तहदेखि नै सडक सुरक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्ने ।

– सडक सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

– जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने ।

– लामो दुरीमा संचालन हुने सवारी साधानमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न निषेध गर्ने ।

– सार्वजनिक सवारी साधनतर्फ सडकको क्षमता एवं गुणस्तर हेरी सम्भव भएसम्म ठूला सवारी साधन (मास ट्रान्सपोर्ट ) को प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने ।

– शहरी क्षेत्रहरूको आन्तरिक यातायातमा ठूला सवारी सधानको संचालन गर्ने ।

– पैदल यात्री, साईकल, विद्युतीय रिक्सा तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि छुट्टै सडक लेन बनाउने ।

– सडक अतिक्रमण गर्नेलाई अनिवार्य कानुनी कारवाही गर्ने ।

– सार्वजनिक सडकमा घरपालुवा चौपाय छाड्ने, विस्कुन सुकाउने लगायतका कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने र गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने ।

– सवारी दुर्घटनाको निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तवरबाट अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका पक्षलाई कारवाही गर्ने

– देशले भोगेको कोभिड –१९ को समस्या र त्यसको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि गरेको लगानी र स्रोत परिचालनबाट कोभिडको समस्या समाप्त भए पनि भविष्यमा ती सबै क्रियाकलापहरूलाई सडक सुरक्षाको स्थिति नियन्त्रण गर्न निरन्तरता दिनु पर्ने। जस्तैः सामाजिक दूरी (सडकमा गाडीहरूबीच), टेष्टिङ दायरा बढाउने (भेहिकल र ड्राइभर फिटनेश), क्वारेन्टीन व्यवस्था (लाइसेन्स लिइसके पछि ग्रेजुएट ड्राइभिङ लाइसेन्स), PPE को व्यवस्था र प्रयोग (हेल्मेट, सीटबेल्ट प्रयोग), कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ (तथ्यांक संकलन), भीडभाड नगर्ने, निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने (सडक सुरक्षाका लागि विभिन्न क्षेत्रमा नीजि क्षेत्र सँग साजेदारी गर्ने), अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने दुर्घटना पछिको उपचारको लागि), फिजिकल फिटनेश कायम राख्ने (साइकल वा पैदल हिंड्ने), अनावश्यक यात्रा नगर्ने) ।

ङ ) ट्राफिक प्रहरी सम्बन्धमा

– सम्पूर्ण सवारी साधनको प्रभावकारी निरीक्षण, अनुगमन गर्ने ।

– सडक सुरक्षा भत्ता र स्वास्थ विमा अनिवार्य गराउने ।

– यात्रुवर्गको गुनसोलाई प्राथमिकताको साथ सुनुवाई गर्ने ।

– ट्राफिक प्रहरीमाथि चालक तथा व्यवसायीहरूको हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्ने ।

– अबैध सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।

– सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने ।

– उच्च मनोवलको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने ।

– यातायात व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्ने ।

– विद्यमान अधिकारको पुनरावलोकन गरी थप अधिकार प्रदान गर्ने ।

– स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने ।

– दुर्घटना पश्चातको उद्धारमा परिचालन गर्न सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्ने ।

– आधुनिक उपकरणहरू उपलव्ध गराउने ।

– आपतकालीन उद्दार, उपचार र पुनस्थापनाबारे तालिम दिने ।

च ) सवारी धनी सम्बन्धमा

– सवारी साधनको नियमित परीक्षण, मर्मत संभार गर्नुपर्ने ।

– अनुभवी चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने ।

– चालकलाई उपयूक्त सेवा सुविधा तथा अन्य व्यवहारबाट उच्च मनोवल प्रदान गर्नुपर्ने ।

– गाडीमा सिटभन्दा बढी राख्न नदिने ।

– पुराना सवारी साधन नचलाउने ।

– सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूका सहयोग गर्ने ।

– सवारी साधनभित्र सीसी क्यामरा लगायका आधुनिक उपकरणहरू जडान गर्ने ।

– सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली जडान गर्ने ।

– इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नु पर्ने ।

– सवारी साधनलाई फोहर हुन नदिने, नियमित सरसफाइमा ध्यान दिने ।

– सवारी साधनको भित्र वाहिर अनावश्यक गीत, गजल, श्लोक, चित्र, पोष्टर राख्न नदिने ।

– लामो दुरीको यात्राको क्रममा स्वास्थ खाना तथा अन्य गुणस्तरीय सेवा उपलव्ध गराउन सहयोग गर्ने ।

– सवारी साधन भित्र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने ।

– सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सवारी जाँच केन्द्र स्थापना गर्ने । सरकारले यस्ता केन्द्रबाट हुने जाँचको लागि मापदण्ड बनाउने र सवारी मालिकले यातायात व्यवस्थापन विभागमा कम्तीमा वर्षको दुई पटक सवारी परिक्षण प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने । विभागको काम मापदण्ड बनाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने भूमिका खेल्ने । यो सरकारको लागि राजश्व बृद्धि गर्ने अवसर पनि हो ।

ज ) कानुन सुधार सम्बन्धमा
– नियमक सबै निकायहरूले सवारी धनी, चालक, यात्रु सबैलाई समान व्यवहार गर्ने ।

– विद्यमान कानुनमा देखिएका त्रुटीहरूलाई यथाशिघ्र परिमार्जन गर्ने ।

– यातायात व्यवस्थापन संहीता बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

– समय सापेक्ष दण्ड सजायमा पुनरावलोकन गर्ने ।

– कानुनको प्रभावकारी कार्यानवयन गर्ने ।

– अतिविशिष्ट वा विशिष्ट व्यक्तिहरूको लागि स्पष्ट कानुुनी व्यवस्था गर्ने ।

– अन्तराष्ट्रिय स्तरको कानुन बनाउने ।

– अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा प्राधिकरण स्थापना ।

– इन्धन अनिवार्य रुपमा यूरो ४ मापदण्डको हुने गरी कानुनमा नै व्यवस्था गर्ने ।

– सवारी साधनको आयात नीति बनाउने ।

– सवारी साधनको न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने ।

– क्रमशः सफा उर्जा परिवहनको प्रयोग तर्फ जाने ।

– सवारी सधानको खरिद विक्रि मापदण्ड तथा शर्तको निर्माण गर्ने ।

– अनिवार्य विमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । दुर्घटना पछिको उपचारको जिम्मेवारी बीमा कम्पनीको हुनुपर्ने ।

झ ) संस्थागत सुधार सम्बन्धमा

– नेपालमा सडक सुरक्षा परिषद्को गठन अनिवार्य गर्नु पर्ने ।

– हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ट्रमा सेन्टर हुनुपर्ने ।

– तराईको राजमार्गमा हरेक १०० कि.मि र पहाडको राजमार्गमा हरेका ५० कि.मि.मा आकस्मिक उद्धार सेवा स्थापना गर्नुपर्ने ।

– सडक दुर्घटना सम्बन्धी तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुनुपर्ने ।

– सडक सुरक्षा कार्ययोजनामा रणनीति, कार्य र यसलाई हासिल गर्न समयसीमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्ने ।

– यस कार्ययोजनामा सडक सुरक्षा सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धीहरू पनि समावेश हुनुपर्ने ।

– दुर्घटना पछि आकस्मिक उपचारको लागि हवाई तथा एम्बुलेन्सकोे पनि व्यवस्था हुनुपर्ने ।

– सडक सुरक्षा नियमको उलंघन गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

– नियामक निकाय धेरै हुँदा काम प्रभावकारी नहुने भएकोले एक मात्र नियामक निकाय बनाउने ।

– सडकको क्षमताको आधारमा मात्र सवारी साधन आयात सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने ।

– संस्थागत संरचनालाई सवल बनाउने ।

– सवारी संचालन इजाजत प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने ।

– सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको स्थापना गर्ने ।

– सवारी तथा सडकसँग सम्बन्धित तथ्यांकलाई अध्यावधिक गर्ने ।

– अत्याधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी कार्य सम्पादन गर्ने ।

– सरकारी सवारी साधनहरूको हकमा समेत माथि उल्लेखित कुराहरू लागू गर्ने ।

– सडक, सवारी साधन तथा यात्रुहरूको अनिवार्य बिमा गर्ने ।

– सडक शिष्टाचारका बारेमा स्थानीय क्लव, आमा समुह, विद्यालयहरूलाई प्रशिक्षित गराई चेतना अभिवृद्धि गर्ने ।

– हरेक दिनको मौसमको अवस्था सम्बन्धी सूचना अनिवार्यरुपमा सबै सावरी चालकहरूलाइ प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

– मोटरसाइकल, विभिन्न मोडेलका गाडीहरूका अधिकारिक वर्कशपहरू, कृषि उपकरण वाहन, भाडाका यातायातहरू मर्मत गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका र वाहनहरूको संख्या अनुसार थप चाहिने वर्कशपहरूका लागि उद्योग विभाग वा नगरपालिका अन्तरगत दर्ता गरी गाडी मोटरहरूको अधिकारिक चेकजाँच गर्ने र सुरक्षित भएको सर्टिफिकेट दिने अधिकार सहित देशैभर वर्कशप नियमन गर्ने ।

– विभिन्न खालका सवारी मर्मत गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका र थप खुल्ने वर्कशपहरूको दर्ता, अधिकारिक चेकजाँच र सुरक्षित भएको प्रमाणपत्र दिने अधिकार उद्योग विभाग वा नगरपालिकालाई दिई देशैभर वर्कशप नियमन गर्ने ।

– देशभरीका सडक खण्डहरूको नियमित र आवधिक रोड सेफ्टी अडिट गर्न (Regular and periodic road safety audit) चाहिने जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने । तत्काल देशैभरी इन्जिनियरहरू उपलव्ध गराउन नसकिने भएकोले ओभरसियर तहको रोड सेफ्टी परीक्षक तालीम दिइ भर्ना गर्ने ।

– दुर्घटनाका तथ्यांक संकलन गर्न जनशक्ति अभाव रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै त्यसका लागि सरूवा नहुने गरी ट्राफिक दुर्घटना तथ्यांक संकलन गर्ने सीप र दक्षताका लागि तालीम दिई चाहिएजति ट्राफिक प्रहरी वा गैरप्रहरी जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।

– सडक सुरक्षामा लगानी भन्नाले सडक पूर्वाधार निर्माणमा गरेको लगानी भन्ने अर्थ नलाग्ने गरी सडक डिजाइन, निर्माण र मर्मत सम्भारका क्रममा गरिने सडक सुरक्षाका विशिष्ट कम्पोनेन्टहरूमा लगानी सुनिश्चत गर्ने ।

– देशले भोगेको कोभिड–१९ को समस्या र त्यसको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि गरेको लगानी र स्रोत परिचालनबाट कोभिड समस्या समाप्त भए पनि भविष्यमा ती सबै क्रियाकलापहरूलाई सडक सुरक्षाको स्थिति नियन्त्रण गर्न निरन्तरता दिनु पर्ने ।

– सडक सुरक्षा रणनीतिलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग आवद्ध गराउने ।

– सडक यातायात संचालनका शिलशिलामा दस्तुर, शुल्क, जरिवाना वा कर स्वरूप राज्यले प्राप्त गर्ने रकमको ठूलो हिस्सा सडक सुरक्षाका लागि प्रत्येक वर्ष छुट्टयाइने कुराको प्रत्याभूति अर्थ मन्त्रालयबाट सुनिश्चित गर्ने ।