२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
नेपालमा हिमनदी भत्किनुअघि देखिएको थियो असाधारण तापक्रमः अनुसन्धानकर्ता मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा ढोरवाराही मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड जनमत पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन असोज १० गते वीरगञ्जमा हुने ‘जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको न्याय माग्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउनुपर्छ’ भोटेकोशी बाढीः हालसम्म १३ हजार ३९६ को उद्धार बाढीप्रभावित विद्यालयको अवस्था बुझ्न मन्त्रीद्वय स्थलगत अवलोकनमा रास्वपा सचेतक धितालको प्रश्न: सुध्रिनु अरुले मात्रै पर्ने हामीले चाहिँ सुध्रिनु नपर्ने ? भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह श्रीलङ्का भ्रमणमा ‘बिरामी आमा छाडेर उद्धारमा खटिएँ’ चौथो खेलमा मधेसको पहिलो जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्षाले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना ठप्प



अ+ अ-

विराटनगरः कात्तिक महिनाको पहिलो सातामा परेको बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । यही कात्तिक १ र २ गते परेको अविरल वर्षाबाट नहरका संरचना भत्किएर तत्काल पानी सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको आयोजना प्रमुख भिलानन्द यादवले जानकारी दिनुभयो ।
    
उहाँले सुनसरीको चतरादेखि मोरङसम्म ५३ किमी लम्बाइ रहेको चतरा मूल नहरको २० शाखामा १४ वटा स्थानमा  फुटेको छ । अब आउने गहुँको मौसम र तत्कालै सुरु हुने छठ पर्वका निम्ति पनि नहर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको र नहरलाई तत्काल सञ्चालन गर्न रु पाँच करोड भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने प्रमुख यादवले बताउनुभयो ।


    
अविरल वर्षाले मूल नहरकै चार ठाउँ सुनसरीको झुम्कादेखि पश्चिम ६५, ६३, सुनसरीको खनारस्थित ११४ र बडहरास्थित १२८ आरडी नराम्रो गरी भत्किएको छ । यो पूर्णरुपमा निर्माण गर्न रु १० करोड भन्दा बढी लाग्ने छ । त्यस्तै तत्काल पानी सञ्चालन गर्ने अवस्थाको बनाउन रु पाँच करोडको लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको इञ्जिनियर रामकुमार चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
    
नहरको अवस्थाका बारेमा आयोजना प्रमुख यादवले भर्खरै बाढी प्रभावित क्षेत्र अवलोकन एवं निरीक्षण गर्न आउनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालमार्फत जानकारी गराइसकिएको छ ।

किसानलाई राहत एवं कृषि कार्य सहज बनाउन नहर मर्मत सम्भारको विकल्प नरहेको आयोजना प्रमुख यादवको भनाइ छ । सन् १९७० मा निर्माण सम्पन्न भएको सो नहरका सबै संरचना विस्तारै जीर्ण हुँदै गएकोले यो संरचनालाई जोगाउन र किसानलाई खेती गर्नबाट वञ्चित हुन नदिन वृहत योजनाको आवश्यकता रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।